गत वर्ष बैशाख ८ गते (२०७७) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो बनाउने अध्यादेश जारी गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए– ‘अलोकतान्त्रिक एवम् संविधानको मर्मविपरीतको अध्यादेश’।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीकोे कुर्सीमा ओेली विराजमान थिए, वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। त्यसबेला ओली अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपा एक्लै संसद्मा दुईतिहाई नजिकको शक्ति थियो। ओली भारी बहुमत भएको दलका संसदीय दलका नेता थिए। अहिले प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओेवादीकेन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी आधा, एमालेकोे करिब २० प्रतिशत र जनमोर्चाको १ सीट जोडेर विश्वास जुुटाउनुपर्ने अवस्थामा छन्। अदालतसमेतको अदृश्य तागत प्रयोग गरेरर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन।
देउवाले ह्वीप नलाग्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीका लागि १६५ जनाको विश्वास त पाए तर विश्वासको मतसँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतलले दिएको ‘दैवी शक्ति’ वा ‘शैतानी शक्ति’ समाप्त भयो। अनि ह्वीप लाग्ने अवस्था व्युँतियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा संसद्बाट विधेयक पारित गराउनसक्ने बहुमत पनि ‘टेस्ट’ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। महिना दिन नाघिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। त्यसपछि उनी ओलीविरुद्ध जे पनि गर्न तयार प्रचण्ड र माधव नेपालको ‘मन्त्रणा’ अनुसार चल्न थाले।
प्रचण्ड र नेपालसँग सोमबार बालुवाटारमा भएको गुफ्तगुपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अधिवेशन अन्त्य र तत्काल अध्यादेश जारी गरी एमाले फुटाउने ‘ओली मार्ग’ अनुशरण गरेका छन् जुन कार्यलाई एक वर्षअघि आफैँले ‘अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीत’ भनेर आलोचना गरेका थिए।
संसद्बाट विधेयक लगेर पारित गर्न सामथ्र्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले चलिरहेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरे। अनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले मात्र पार्टी फुटाउनसक्ने प्रावधानलाई समाप्त पार्ने हतियारको खोजीमा लागे। दुईमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्याउनसक्ने बताएपछि त्यही प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइदिए।
ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनैै एउटाको ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउनसक्ने व्यवस्था गरेका थिए। अहिले देउवाले त्यसको पनि आधा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनैै एकको २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएका छन्। यो ‘बम्पर उपहार योेजना’ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका लागि ल्याइदिएका हुन्–एमाले फुटाउन।
देशमा जारी गरेको कानून अमूक दलका लागि मात्र भनेर लागू गर्न मिल्ने भए त देउवा सरकारले त्यसै गर्थे होला तर अदालतको आदेशमा पनि त्यसो गर्न मिल्ने व्यवस्था नहुँदा एमाले फुटाउन ल्याएको अध्यादेशको पहिलो शिकार सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको ‘जनता समाजवादी पार्टी’ हुने देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रयास सफल भयो भने नेपाललाई पार्र्टी फुटाउन पुग्ने संख्या जुटाउन पनि सहज हुने छैन।
नेपालले आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यको बुधबार आयोजना गर्ने बैठकपछि मात्र नेपालको दल विभाजन गर्नसक्ने वास्तविक शक्तिको एकीन हुने छ। २६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका ५२ जना सदस्य वा संसदीय दलका २५ जनाले पार्टी फुटाउन साथ नदिएमा नेपाल पक्षले ‘एमालेमै बसेर संघर्ष गर्ने’ निर्णय गर्न बाध्य हुने छ। एमाले एकताको पक्षमा लागेका नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले विभाजनमा साथ नदिएमा र ओलीको सांसद् निष्कासनको प्रयास सफल भएमा देउवाको निशाना लाग्ने छैन।
गत वर्ष ओली सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकको ४० प्रतिशतले दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेश जारी गर्दा सुरुमा तत्कालीन नेकपाभित्रै द्विविधा उत्पन्न भएको थियो– ओली आफैँले नेकपा फुटाउने प्रयासमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष विरोध गरेका थिए। त्यस बेला उनीहरुको पनि आरोप उही थियो– लोकतन्त्रविपरीतको कर्म भनेर। तर, एक दिनपछि नै छर्लङ्ङ भएको थियो– उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई निशाना गरेर ल्याइएको भन्ने। फुटबाट जोगिन त्यसै रात बिनातयारी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपासमेत ‘जनता समाजवादी पार्टी’ (जसपा) गठन भएको थियो।
अध्यादेशबाट प्रभावित भएर यसपटक कोही रातारात जुट्ने छैनन्। बरु गत सालको अध्यादेशको प्रभावबाट बच्न जुटेको जसपा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा सबैभन्दा पहिला फुट्ने प्रवल संभावना छ। देउवा गठबन्धनमा रहेको उपेन्द्र यादल नेतृत्वको जसपाले पहिलो क्षति व्यहोर्ने छ। ओलीको अध्यादेशलाई प्रतिगमन भन्ने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल धुजा–धुजा पार्ने वातावरण बनाउने देउवाको कदमको कसरी समर्थन गर्न सक्लान् ?
महन्थका हाल कायम १२ सांसद त छुट्टिने छन् नै, त्यसबाहेक उपेन्द्रबाट जो कोही चार जना सांसद् छुट्टिएर नयाँ पार्टी घोषणा गर्न सक्ने छन्। उपेन्द्रको नियति पहिलो संविधानसभा कालको मधेशी जनअधिकार फोरमकै हविगत हुने छ। एमालेलाई लक्ष्यित गरिएको विधेयकले १३ जना सांसद्ले कांग्रेस वा १० जना सांसद्ले माओवादीकेन्द्र फुटाउनसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। माओवादीको विकल्प एमाले रहेको अवस्थामा प्रचण्डले एमाले फसाउन खनेको खाडलमा आफैँ पर्ने संभावना पनि कम छैन।
देउवाको ‘पाँचौँ इनिङ’ पनि उस्तै
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। उनले आफैँ कल्पना नगरेको प्रधानमन्त्रीको यो ‘इनिङ’ को थालनी राजनीतिक दल विभाजनको बाटो खोलेर गरेका छन्। जुन उनैले एक वर्षअघि प्रयोग गरेको शब्दमा भन्दा अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीत छ।
०५१ सालपछि कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हुँदा देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेता भएका थिए। ०५२ भदौ १२ को फैसलापछि उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको त्यस कार्यकालमा भएको सत्ताको खेलमा संसदीय व्यवस्था नै अत्यन्त बदनाम भयो। पजेरो प्राडो प्रकरण, सांसद् खरिद–बिक्रीदेखि औषधोपचार खर्चका नाममा पुरुष सांसद्ले समेत सुत्केरीभत्ता बुझेको भन्नेसम्मका आरोप त्यसै बेला लागेको थियो। त्यसबेला पनि यसपटक जस्तै एमालेले विघटन गरेको संसद् व्युँत्याएर प्रधानमन्त्री भएका देउवाले २०५ जनाको संसद्मा ४८ जना मन्त्री बनाएर इतिहासमै जम्बो सरकार चलाएका थिए– सत्ता टिकाउन।
०५८ सालमा ‘होलेरी काण्ड’ पछि देउवा प्रधानमन्त्री भए– दोस्रो पटक। त्यस बेला उनले प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरताका लागि नेपाली कांग्रेस फुटाए। नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल गठन गरी प्रधानमन्त्री भइरहे। संसद् विघटन गरे। पछि राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेपछि ०५९ असोज १८ ‘अक्षम’ भनी पदबाट हटाइदिए।
०६० सालमा देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए। उनले गोरखाका राजाबाट न्याय पाएको पनि बताए। संसद् नभएको उक्त समयमा ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै एमाले पनि सरकारमा सहभागी भयो तर देउवाको यो ‘इनिङ’ ०६१ माघ १९ को शाही कदममा गएर टुंगिएको थियो।
त्यसपछि देउवा ०७४ सालको संसदीय निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री भएका थिए। चुनाव भएको पनि तीन महिनापछि मात्र सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई। पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले प्रधानमन्त्री भएको महिना दिन नाघिसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन चाहिँ सकेका छैनन् तर राजनीतिक दल भने सजिलै फुटाउनसक्ने अध्यादेश चाहिँ ल्याइसकेका छन्। यसले पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर र धरासायी बनाउने छ।
प्रतिगमनको यात्रा
केही दिनअघि मात्र कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले ‘सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने भनी जारी गरिएको उक्त दस्तावेजमा यो पनि लेखिएको थियो:
– संघीय कानूनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको यथाशीघ्र निरुपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरु संशोधन गर्ने।
– संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामति सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरुलाई संसद्बाट पारित गराउने।
उक्त प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले संसद्मा एउटा पनि विधेयक ल्याएन। बरु मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले हठात् संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको बाटो लिएको छ।
ओली सरकारले प्रनिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो– देउवा–प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन। यसलाई माधव नेपालसहित सो समूहका २३ एमाले सांसद्ले पनि पछ्याएका थिए तर लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने उक्त समूह समर्थित देउवा सरकारले उक्त बजेटको ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ संसद्मा ल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि पूरा गरेन।
ओलीले अध्यादेशमार्फत् शासन गरेको दाबी गर्ने वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति प्रमाणित त्यतिबेला मात्र गर्न सक्थ्यो– जब ओलीले अध्यादेशमार्फत् ल्याएका सबै विधेयक संसद्मा ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ ल्याएर पारित गराउँथ्यो। तर, देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन एक महिना बित्दा नबित्दै ‘ओली पथ’ मै ओलीभन्दा द्रूत गतिमा अघि बढेको छ। यसले ओलीको शासनशैलीको औचित्य पुष्टि गरेको छ। ओली शासनका नकारात्मक पक्षलाई अनुशरण गरेको छ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारले सबै पक्ष सहमत भएको र आफैंले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा घोषणा गरेको नागरिकता विधेयक र संघीय निजामति ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा टेबलसम्म गरेन। ओली सरकारले अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको बजेट आश्रित विधेयकहरुको प्रतिस्थापन विधेयक पनि प्रस्तुत गरेर पारित गर्नु आवश्यक ठानेन जबकि प्रतिपक्षी एमालेले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सघाउने आश्वासन दिएको थियो। त्यसबाहेक ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको ‘यौनजन्य हिंसा र एसिड प्रहारसम्बन्धी अध्यादेश’ को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यसलाई कानूनी रुप दिनु पनि जरुरी ठानेन। अधिवेशन अन्त्यसँगै उक्त अध्यादेश पनि समाप्त भएको छ।
धरापमा लोकतन्त्र
प्रधानमन्त्री देउवाको विगतका कार्यकालहरुमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर र समाप्त पार्ने दिशामै केन्द्रित थिए। प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको निष्कर्षसहित ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावमा जाने प्रयासलाई अदालतमार्फत् रोकेपछि गठन भएको हो– वर्तमान देउवा सरकार। त्यसैले यसपटकको कार्यकाल विगतजस्तो नहुने झिनो आशा पनि गरिएको थियो।
जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी त्यसको १२ घण्टा नहुँदै अध्यादेशमार्फत् पार्टी फुटाउने पहल थाल्नु प्रथम दृष्टिमै लोकतन्त्रविपरीत कार्य हो। लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया पनि हो, परिणाम पनि हो तर देउवाको कार्य दुवै हिसाबले लोकतन्त्रविपरीत छ।
लोकतन्त्रका सबल हुन राजनीतिक दल बलिया हुनुपर्छ। राजनीति आदर्शबाट चल्ने वातावरण बन्नुपर्छ। तर, दल विभाजन हुने, पद र पैसाबाट राजनीति चल्ने वातावरणलाई प्रश्रय दिनु लोकतन्त्रविपरीत कार्य हो।
विगतमा ओलीले दुईपटक जनतामा जाने प्रयास गरे। अदालतको शक्ति प्रयोग गरेर दुवै पटक रोक्ने कार्य भएको छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ‘इजलाश’ भनेको निर्वाचन हो। अदालतले यसलाई दुई पटक रोकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि संसद्भित्र बहुमत गुमाउने अवस्था आएको भए नयाँ चुनावमा जाने बाटो रोज्नुपथ्र्यो। ‘ओली मार्ग’ मै अघि बढ्दा चुनाव घोषणा कांग्रेस पार्टी र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्थ्यो। देउवा आफैँले अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीत भनेको कार्य गर्नु व्यवस्था, राजनीतिक दल र आम नागरिक कसैको पनि हितमा छैन।