मुकेश पोखरेल 
मन्त्रिपरिषद्ले ६ जेठमा उदयपुरको बेलका नगरपालिका-३ स्थित कोशी नदीको १७६ हेक्टर (करीब ६९१ विघा) जग्गालाई कबुलियती वन बनाउने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयसँगै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए।

स्थानीय स्तरमा संघर्ष समिति नै गठन भयो। आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दाले ६ असारमा बेलका नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरे। प्रहरीसँगको झडपमा १० जना घाइते पनि भए।

कोशी  किनारको खाली जग्गामा कबुलियती वन बनाउँदा खुशी हुनपर्नेमा विरोध गर्नुको कारण थियो, भोगचलन गरिरहेको जग्गा गुक्ने डर। किनकि,उदयपुरको बेलका नगरपालिका-३, स्थित शुक्रबारे, सिसौली र कामतको करीब दुई हजार हेक्टर सरकारी जग्गा राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिसँगै केही स्थानीय बासिन्दाले कब्जामा लिएका छन्।

सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेमध्येका एक हुन् नेपाली कांग्रेस बेलका नगर सभापति सुशील सेढाईँ। उनले २० विघा जमिनमा आँपको बगैचा बनाएका छन्। तर, उनीसँग जग्गाधनी पुर्जा भने छैन।

सेढाईँ आफूले उक्त जग्गा पहिल्यैदेखि जोतभोग गर्दै आएको बताउँछन्। “पहिल्यैबाट उपभोग गर्दै आएको जग्गा हो, यहाँ सबैको ऐलानी पर्ती जग्गा हो, कसैको लालपुर्जा छैन। सबै सरकारकै जग्गा हो,” उनी भन्छन् “कांग्रेस सभापति भएर मेरो नाममा देखिएको हो, तर मेरो परिवार ठूलो छ। अरु दाजुभाइ पनि असिंयार छन्।”

त्यस्तै, स्थानीय नेता रमण भट्टराईको १२ विघा जग्गा छ। उनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट बेलका नगरपालिका मेयरको उम्मेदवार थिए।  भट्टराई आफ्नो जग्गा रहेको स्वीकार गरे।