अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एसीसी सम्झौता गठबन्धनभित्र छलफल गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नभएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी 'सम्झौतामा मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्ने कुनै सर्त' नभएको दाबी गरेका छन्।
सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएपछि सरकारको यस्तो भनाइ आएको हो।
यसै साता संसद्मा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी अनुमोदनको विषय नसमेटिएको बारे प्रश्न उठाएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको तहमा एमसीसीबारे छलफल चलिरहेको भन्दै सहमतिकै आधारमा टुङ्गोमा पुगिने बताएका छन्।
सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्दा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको सम्झौतामा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री छन्।
