वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणमा कैयौँ वर्षदेखि नेपालले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिलाई ‘सफल अभ्यास’का रूपमा हेरिएका बेला आइतवार प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनले भने त्यस क्रममा 'आदिवासी जनजातिहरू मौन रूपमा पीडित बनेको' औँल्याएको छ।
‘संरक्षणका नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन’ नाम दिइएको एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) द्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा त्यसको एउटा मुख्य कारण ‘दुर्व्यवहारपूर्ण संरक्षण नीति’ रहेको जनाइएको छ।
तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ताले संरक्षण क्षेत्र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रलाई विशेष रेखदेख र प्राथमिकता दिने सरकारी नीति रहेको भएको भन्दै ‘कुनै व्यक्ति विशेषबाट भएका हुन सक्ने त्रुटि’लाई नीतिगत कमजोरी भन्न नमिल्ने बताए।
