सोमवार बिहानै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा तीखो टिप्पणी राखे।
पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको स्मरण गर्दै उनले यो अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भई कांग्रेसलाई "निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा" पुर्याइएको उल्लेख गरेका छन्।
संविधानले दिएको थप अवधि भदौ २३ तिर घर्कने स्थिति भइसक्दा पनि कांग्रेसले त्यो समयभित्र पदाधिकारी निर्वाचन गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्बाही भएको पौडेलको भनाइ छ।
"यस्तो होला भनेर मैले पटकपटक कुरा उठाएको थिएँ। गएको मंसिरमा महासमितिको बैठकमा पनि कार्यतालिका बनाएर जाऔँ भनेको थिएँ। तर नेपालमा प्रजातन्त्रको पाठशालाकै रूपमा रहनुपर्ने नेपाली कांग्रेस आज अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेको छ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।
"आजको दिनसम्म पनि समयमै हामीले महाधिवेशन गर्न सक्छौँ र गर्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।"
पार्टीभित्र कतिपयले महाधिवेशन गर्न नसकिए त्यसको विकल्पको रूपमा निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरेर जरिबाना तिरेर भएपनि केही समय लम्ब्याउन चाहेको प्रति उनले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
"मैले निर्वाचन आयोगका प्रमुखसँग समेत कुरा गरेँ। यो त संविधानसँग बाझिन्छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ भनेर उहाँले मलाई बताउनुभयो," पौडेलले भने।
राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानमा संविधानले प्रष्ट बोलेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्त उल्लेख छ। जसमा "राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ" भन्ने उल्लेख छ।
साथै "विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन" भनेर संविधानको सो उपधाराले बोलेको छ।
यति प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानुनले नचिन्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्।
