२२ साउन, काठमाडौं । ‘पत्रकार, वकिल, डाक्टर, पूर्वप्रशासक मन्त्री बन्न हुने, व्यापारी किन नहुने ?’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ११ साउन २०७८ मा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रश्न गरे ।
व्यावसायिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि साउन १२ गतेको प्रतिनिधिसभामा यही विषय उठाए, ‘संविधानले व्यवसायीहरूलाई सांसद बन्न त दिएकै छ, तर अहिले मन्त्री बनेका व्यवसायीको आलोचना भइरहँदा कस्तो व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने/नपाउनेबारे कानून र नियम आवश्यक देखियो ।’
निजी विद्यालय र अस्पतालका लगानीकर्ता समेत रहेका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ संघीय सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र गण्डकी प्रदेशमा घरजग्गा व्यवसायी समेत रहेका विन्दुकुमार थापा आन्तरिक मामिला मन्त्री बनेपछि उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीलाई मन्त्री बनाउन हुने/नहुनेबारे चियापसलदेखि संसदसम्म बहस चुलियो । श्रेष्ठको नियुक्तिलाई धेरैले ‘पैसा र पहुँचको बलमा भएको’ ठानेका छन् ।
सुशासनको मान्यता अनुसरण र वकालत गर्नेहरू यो विषयलाई व्यापारीको सत्तारोहण नभएर ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) को दृष्टिबाट चिन्ता व्यक्त गर्छन् । नेपालमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका किरण चापागाइँ नियुक्ति आफैंमा समस्या नभएको बताउँछन् । तर, यो नियुक्तिले जन्माउने सम्भावित ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई ध्यानमा राखेर प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
