प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेका दुई वटा उपसमितिले संविधानमै नभएको व्यवस्था माग गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति र निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन लगायत विषयमा संविधानमाथि प्रश्न उठाएर दिएको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले स्वीकार गरिसकेको छ। उपसमितिका प्रतिवेदन, सांसद र संसदीय समितिको भूमिकाबारे संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
संसद्का दुई वटा उपसमितिले संविधान विपरीतको विषय राखेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?
सर्वोच्च अदालत र सरकार जसरी संविधानबाट बाँधिएका छन्, त्यसरी नै संसद् र त्यसभित्रका समिति र उपसमितिहरू पनि बाँधिएका छन्। संसद्भित्र गरिने सबै काम–कारबाही संविधानसम्मत हुनुपर्छ र संविधानको उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन गरिनुपर्छ। किनभने संसद्को शक्तिको आधार संविधान हो। संसद् र संसदीय समितिहरूलाई संविधानमाथि टिप्पणी गर्दै हिँड्ने अधिकार छैन।
