भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको यो १४ औँ आयोग थियो।
यसअघि विभिन्न सरकारले कहिले क्रान्तिकारी, कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधारका नाममा १३ वटा आयोग गठन गरिसकेका छन्। तर, यथार्थमा नेपालका भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्।
२०४६ यता गठन भएका प्रायः सरकारमा सुकुम्बासी समस्या एउटा एजेण्डा बन्ने गरेको छ। पहिलो जनआन्दोलनदेखि सुरू भएको सुकुम्बासी समस्या गणतन्त्र आइपुग्दासम्म समाधान हुनसकेको छैन। र, हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका लागि चुनावी मुद्दा बन्दै आइरहेको छ।
सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अन्य सरकारहरू जस्तै आयोग बनायो। ओली सरकारले २०७६ चैत ९ गते भूमिहीन समस्या समाधान आयोग गठन गर्न कार्यादेश दिएको थियो।
