बागलुङ। ‘झोलुङ्गे पुलको जिल्ला’ भनेर चिनिने बागलुङमा २८ नयाँ पुल थपिएका छन्।
गलकोटमा पाँच, ढोरपाटनमा चार र जैमिनी नगरपालिकामा दुई पुल बनेका छन्। त्यस्तै निसीखोलामा सात, बडिगाडमा चार, बरेङमा दुई, तमानखोलामा दुई, काठेखोलामा एक र ताराखोला गाउँपालिकामा एक पुल बनेका छन्।
गत आवभित्रमा ३३ पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएकामा कोरोनाका कारण केहीको काम पछाडि धकेलिएको हो। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बाँकी पाँच पुल आउँदो असोजसम्ममा बन्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणमा व्यवस्थापकीय र सामाजिक परिचालनको काम गर्दै आएका भीमापोखरा युवा क्लब (बिवाइसी) ले जनाएको छ।
क्लबका कार्यक्रम संयोजक प्रेम केसीका अनुसार ढोरपाटनमा तीन र ताराखोलामा दुई पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। चालू आवमा थप ३० पुलको सर्भे पूरा भएर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले पुलको योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्छन्।
गलकोट नगरपालिकाका इञ्जीनियर बलविक्रम दाहालले यस वर्ष नगरमा थप दुई झोलुङ्गे पुलका लागि बजेट आएको बताए। सर्भे र लागत अनुमान तयार गरी निर्माण प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ।
वडा नं ७ मल्मको आँगाखेत–बामिया जोड्ने ६९ मिटर लामोसहित गलकोटका पाँचवटै पुल निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बरु बजेट बेलैमा नआएका कारण अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरी पुल निर्माणका लागि बजेट माग गर्ने गर्छन्। मन्त्रालयबाट आउने बजेटमा स्थानीय तहले पनि समपूरक कोषबाट रकम थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको सम्झौताअनुसार पुल निर्माणमा झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइ (टिबिएसयू) ले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ।
तीनै तहका सरकारको लगानी र समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। सङ्घीयतापछि झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ। ९टिबिएसयू०ले प्रावधिक सहयोगअन्तर्गत गुणस्तर सुनिश्चितता, क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा सघाउँदै आएको छ।
उक्त एकाइले झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा तथा फलामे सामानको व्यवस्थापन र वितरणमासमेत स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आएको छ। झोलुङ्गे पुलका लागि सङ्घ सरकारले सशर्ततर्फको बजेट उपलब्ध गराउने गरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए।
कूल बजेटमध्ये झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ८५ प्रतिशत, स्थानीय तहको १३ प्रतिशत लगानी र २ प्रतिशत जनश्रमदान जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। १२० मिटरसम्मका पुल उपभोक्ता समिति र त्यो भन्दा लामा पुल निर्माण व्यवसायीमार्फत बनाउने गरिएको छ।
सरकारले देशभरका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। वार्षिक पाँच सय झोलुङ्गे पुल बनाउन सक्ने नेपालको क्षमता छ। झोलुङ्गे पुल रणनीति–२०६२ अनुसार पुल निर्माणको काम भइरहेको क्लबका संयोजक केसीले बताए।
क्लबले दुई वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणअनुसार जिल्लामा ४०० भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल छन्। तीमध्ये कतिपय जीर्ण भएका कारण पुनःनिर्माण र केही बृहत् मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यस्तै नौवटा पुराना झोलुङ्गे पुललाई संरक्षण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ।
नेपालमा नयाँ प्रविधिको झोलुङ्गे पुल बन्न लागेको १६ वर्ष पुगेको छ। स्वीस विकास सहयोग (एसडिसी) को सहयोगमा केही दशकयतादेखि स्वीस प्रविधिका झोलुङ्गे पुल बन्न थालेका हुन्।
आधुनिक प्रविधि भित्रिनुअघि रैथाने सीप, प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरेर झोलुङ्गे पुल बनाइन्थ्यो। आधुनिक प्रविधिको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा परम्परागत प्रविधिकै विकसित रुप (जसलाई बागलुङ प्रविधि पनि भनिन्छ) प्रयोगमा छ।
हप्तौँ लगाएर बोकेर ल्याएको फलामलाई स्थानीय कालिगढले आरनमा गालेर लठ्ठा बनाई झोलुङ्गे पुल बनाउँथे। अहिले पनि यहाँका ग्रामिण भेगमा रैथाने प्रविधिबाट बनेका झोलुङ्गे पुल देख्न पाइन्छ। नयाँ प्रविधि आएपछि लामा र अग्ला झोलुङ्गे पुल बन्ने क्रम पनि बढ्दो छ।
गत वर्ष सञ्चालनमा आएको बागलुङ नगरपालिका–१ बाङ्गेचौरबाट पर्वतको पाङ जोड्ने ५६७ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल अहिले पर्यटकीयस्थलका रूपमा गनिन थालेको छ।
नगरपालिकाले उक्त झोलुङ्गे पुललाई ‘विश्वकै सबैभन्दा लामो’ भनेर दाबी गर्दै आएको छ।
