विश्व समुदाय कोरोना सन्त्रासमा छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणमा थुप्रै मुलुकका नागरिकहरु कोरोना युद्ध लडिरहेका छन्। चौथो चरणको संक्रमण झन् खतरा हुने चेतावनी विषय विज्ञहरुले दिइरहेकै छन्। ब्यक्तिपिच्छे केही समान र केही फरक फरक लक्षण देखिने, तीब्र संक्रमण दर, कोरोना संक्रमितबाट टाढा नै बस्नुपर्ने स्कुलिङ र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा संक्रमण दर बढिरहेकै छ।

कोरोना संक्रमणबाट जोगिन एवं लागिहाले पनि कोरोना जित्न केही सहज हुने भएका कारण पनि यस समय आम मानिसको ध्यान खोपतिर छ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुक खोपको खोजीमै छन् भने विकसित मुलुक अमेरिकामा खोप लगाउने नागरिकलाई एकसय डलर रकम दिने घोषणा गरेको समाचार आइरहेको छ। यसको उद्देश्य खोपप्रति भएको नकारात्मक प्रचार र दृष्टिकोण हटाएर आम नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याई कोरोनाबाट बचाउने नै हो।

नेपालमा पनि गत चैतयता दोस्रो चरणको संक्रमण चलिरहेको छ भने र कोभिडको तेस्रो भेरियन्ट पनि देखिएका छन्। जनसंख्याको आधारलाई हेर्दा मृत्युदर बढी नै छ। प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खोप ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भएकै हो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएसँगै खोप आयातको क्रम तुलनात्मक रुपमा बढेको छ, तर आम नागरिकसमक्ष खोपको पहुँच कहिले पुग्छ ? १० लाख, २० लाख गर्दै थोरथोरै परिमाणमा खोप भित्र्याइरहेको सरकार र सरोकारवालाप्रति तेर्सिएको प्रश्नको उत्तर आम नागरिकले पाउन सकेका छैनन्।

कोरोनाको उच्च जोखिम भोगिरहेको झापामा हालसम्म ५३ हजार नागरिकले कोभिसेल खोप लगाएका छन् भने १३ हजार ५ सयले भेरोसेलको दुवै मात्रा लगाइसकेका छन्। कोभिसेल लगाएका थुप्रै नागरिकहरु दोस्रो डोज लगाउनबाट बञ्चित छन्, दोस्रो मात्रा नपाएकालाई एकडोज खोप प्रभावकारी होला? प्रश्न छ। पछिल्लो चरणमा साउन १२ गतेदेखि झापामा पुनः खोप कार्यक्रम चालु छ। यस चरणका लागि ७२ हजार ५ सय डोज खोप झापामा आएको छ। जसमध्ये ५० हजार खोप लगाइसकेको र १२ हजार ५ सय खोप लगाउने क्रम विभिन्न पालिकामा जारी छ। ५५ बर्षमाथिका नागरिक, शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, पेट्रोलियम क्षेत्रका कर्मचारी तथा फ्रन्टलाइनरहरुलाई लक्षित गरिएको खोप के लक्षित समुदायमा नै पुग्यो त ? विर्तामोडमा देखिएको अनियमितताले यो प्रश्न उब्जाएको छ।

साउन १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म खोप अवधि तोकिएको विर्तामोडमा साउन १३ गतेबाट लगाउन शुरु गरियो। देवी मा.वि., महेन्द्ररत्न मा.वि. लगायतका खोप केन्द्रमा विहान सातबजेबाट नै खोप लगाउने लाइनमा सेवाग्राही लामबद्ध थिए। अधिकांशका मुखमा माक्स देखिए पनि सामाजिक दुरी, लाइन ब्यवस्थापन अस्तब्यस्त थियो। भिडभाडबाट कोरोना सर्छ भन्ने बुझेका र लाइनमा बसेका नागरिकहरु ‘अब यहीबाट कोरोना सर्ने भयो, बरु सहज भएपछि खोप लाउने’ भन्दै बाहिरिदै पनि देखिन्थे भने केही सेवा पर्खिरहेका थिए। लाइनमा बसेकाभन्दा खोपको सहजीकरणमा खटिएका जनप्रतिनिधिको सम्पर्कमा गएका ब्यक्तिहरु विना लाइन भित्र पसेर खोप लगाउँदै निस्किएपछि लाइन लाग्ने कतिपय आक्रोशित देखिन्थे। कतिपय तै खोप पाइन्छ कि भनेर तातो घाम र बेलाबेला दर्किरहेको पानीको पर्वाह नगरी लाइनमै उभिइरहे। तीमध्ये कतिपयलाई ‘आज खोप सकियो, भोली आउनु’ भन्दै फर्काइएको पनि सेवाग्राहीले नै बताएका छन्। तर १४ गते विहानै बजारमा हल्ला फिजियो–‘स्वास्थ्यकर्मीका घर–घरमा, केही पहुँचवालाका घर–घरमा र होटलमा खोप लगाइयो, पैसामा खोप बेचियो रे।’

साउन १५ गते विहान १० बजेतिर नै खोप सकिएको सूचना विर्तामोडका खोपकेन्द्रहरुमा टाँसियो र सेवाग्राहीलाई अर्को चरणमा मात्रै आउनु भन्दै फर्काइयो। तर दिनको तीन–चार बजे समयको बीचमा विर्तामोडस्थित टाइमलेस मुभमेन्टमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको गाडी होटल कम्पाउण्डमा प्रवेश गर्याे। विर्तामोडका कोरोना फोकल पर्सन ओम खड्कालाई एउटा कार्टुन थमाएर गाडी बाहिरियो। खड्काको गतिविधिबाट सशंकित बनेकाहरुले खोप नै हुनसक्ने र बजारमा हल्ला चलेजस्तै होटलमा खोप लगाउने प्रपञ्च हुनसक्ने आशंकामा आपसी छलफलका लागि बसेका नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले एककार्टुन खोपसहित खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाए।

त्यतिबेला आत्तिएका खड्काले ‘तपाइहरु जस्तै मान्छेका लागि प्रवन्ध गरिएको हो, अफ्ठ्यारो नपारिदिनु’ ‘फ्रिजमा राख्न ल्याएको’ ‘म क्वारेन्टाइनमा छु’ ‘खाना खान आएको’ ‘खाजा खान आएको’ जस्ता विवादास्पद र विरोधाभाषपूर्ण अभिब्यक्ति दिएपछि खोप लुकाएको आशंका बढेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्। त्यसलगत्तै फ्रिजमा राख्न ल्याएको भनिएको खोप होटलको काउन्टरको दराजमुनि लुकाएको भेटिएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, कोरोना फोकल पर्सन खड्काप्रति अनेकौं प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। विर्तामोडमा मात्रै कति खोप आयो ? क–कसलाई लगाइयो ? उनीहरुको उमेर समूह, पेशा, ब्यवसाय के हो ? भन्ने सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार आम नागरिकलाई छ। साथै खोप अनियमितताको उक्त घटनाले आम नागरिकमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट आएको गाडीले बाटैमा पर्ने नगरपालिका कार्यालयमा नछोडेर किन होटलमा खोप ल्यायो ? खोपको किटबक्समै नपठाएर किन कार्टुनमा खोप पठाइयो ? होटलमा खोप भेटिएलगत्तै सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगराज घिमिरेले ‘खड्का दोषी छैनन्, यहाँबाट पठाइएको हो’र घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषी भए खड्कालाई कारबाही गरिनुपर्छ’ भन्ने विरोधाभाषपूर्ण अभिब्यक्ति किन दिए ? अघिल्लै दिनदेखि खोप चोरी गरेर लक्षित समुदाय बाहिरकालाई होटल वा घर–घरमा लगाइएको हल्ला चलिरहँदा डिसिएमसीले यसको अनुगमन किन गरेन ? अनि घटनालगत्तै उनै विरोधाभाषपूर्ण अभिब्यक्ति दिने कार्यालय प्रमुख घिमिरेलाई नै मातहत निकायका कमजोरीको छानवीन गर्ने निर्देशन किन दिइयो ? अनि खोप फोकल पर्सन ईश्वरीप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको छानवीन समितिले कुन आधारमा खड्का दोषी नभएको भन्दै रातारात सफाइ दियो ? प्रहरीले आरोपी ब्यक्तिसँगै खोप बरामद गरिरहँदा मुचुल्कामा खड्काको नाम उल्लेख गर्याे ? प्रत्यक्षदर्शीकै रोहबरमा मुचुल्का गरिएपनि खड्काको नाम उल्लेख नगरिएको र नपढिएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्, अनि घटनाको अनुसन्धान पूर्ण नभई राति नै किन उनलाई छाडियो? विर्तामोडमै घर भएका उनी किन होटलमा क्वारेन्टाइन बसे? अनि क्वारेन्टाइनमा बसेको ब्यक्ति खोप केन्द्रहरुमा पुग्न मिल्छ? यो आम नागरिकको प्रश्न हो र छ। अझ स्वास्थ्यकर्मीकै अनुरोधमा होटल खोलिएको र एकमहिनायता निरन्तरजसो खड्का होटलमा आउने गरेको भन्ने होटल सञ्चालकले एक सञ्चारमाध्यममा दिएको अभिब्यक्तिले घटनाको अनुसन्धान दायरालाई थप फराकिलो पार्नुपर्ने देखिएको छ।

घटनाक्रम विकसित भइसकेको छ। खड्का निलम्बित भएका छन् भने पोखरेल नेतृत्वको समितिको सफाइपछि आम राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज असन्तुष्ट देखिएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिलोचन रिमालको नेतृत्वमा छानवीन समिति बनिसकेको छ। आम नागरिकको माग झै समितिले मोवाइलको कल डिटेल र म्यासेन्जर कल तथा म्यासेजलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो भने पनि यस घटनामा को–को संलग्न छन् ? प्रष्टिन्छ र नागरिकका थुप्रै जिज्ञासाको उत्तर अवश्य आउँछ। अनुसन्धानका लागि गठित समितिले घटना प्रत्यक्ष नियालेका र सत्यतथ्य सुनेका नागरिकको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदन दिन्छ कि दिदैन ? त्यसका लागि भने सातदिन कुर्नैपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीमात्रै नभएर विर्तामोडमा औषधी पसल समेत सञ्चालन गर्दै आएका आरोपी खड्का विर्तामोडमा सञ्चालनमै नरहेको कालिका फार्मेसीलाई वीमाको औषधि आपूर्तिको ठेक्का दिने विर्तामोड नगरपालिकाको निर्णयका विषयमा पनि विवादमा तानिएका थिए। तत्काल फार्मेसी दर्ता गराएर राजनीतिक प्रभावका आधारमा विना टेण्डर औषधी आपूर्तिको ठेक्का उक्त फार्मेसीलाई पारेको आरोप उनीमाथि लागेका समाचारहरु प्रकाशन÷प्रशारण भएपनि यसबारे छानवीनचाहिं भएको पाइएन।

२ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने र आइसको बट्टाबाट निकालेलगत्तै खोप लगाइहाल्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। कार्टुनमा ल्याइएको खोप यी प्राविधिक पक्षहरुको मापदण्डभित्र थियो ? यो प्रश्न समेत छ। लक्षित समूहसम्म खोप नपुर्याएको उदाहरण मेचीनगरको ८ नं वडामा समेत देखियो। सेवाग्राहीलाई फर्काएर रातारात बाथरुममा समेत खोप लगाइएको घटनामा आर्थिक चलखेल भयो वा भएन त्यो पनि अनुसन्धानको विषय हो तर लक्षित समुदायलाई छलेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको भने अवश्य हो।

यी केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्– खोप अनियमितताका। थुप्रै पालिकाहरुमा यो प्रकृतिको अनियमितता भएको गुनासो आएका छन्। यी र यस्ता घटनाका दोषी त यी नागरिक पनि हुन्– जो आर्थिक प्रलोभनमा जस्तोसुकै कामका लागि कर्मचारीलाई उक्साउँछन्। उच्च आयस्तर भएका संभ्रान्त परिवारका केही नागरिक ‘म खाउँ मै लाउँ …….’ को भावनाबाट प्रेरित भएर केही समयपछि नि:शुल्क पाइने खोप ठूलै धनराशी खर्चेर लगाउन लालायित छन्। ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको अभिब्यक्ति साच्चै यहाँ सार्थक लाग्छ। यसबेला झापामा आएको खोपको विवरण, लगाएकाहरुको नामावली सार्वजनिक गरेमात्रै पनि खोपमा कहाँ अनियमितता भयो भन्ने पत्ता लाग्नेछ। साथै स्वास्थ्य कार्यालयका गतिविधिलाई सूक्ष्म रुपले नियालेर खोपको दैनिक अपडेट राख्ने सञ्चार प्रणालीको विकास, खोप भण्डारण र वितरणको मापदण्ड बनाउनसमेत यो घटनाले सचेत बनाएको छ।

त्यसो त कोरोना संक्रमण फैलिएयता औषधी नै पत्ता नलागेको कोरोना उपचारमा केही अस्पतालहरुले लिएको अनपेक्षित उच्च सेवाशुल्क, विरामी भर्नासँगै धरौटी राख्नैपर्ने बाध्यता, औषधी एवं इन्जेक्सन अक्सिमिटरजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीमा देखिएको ब्रम्हलुट एकाधबाहेक थुप्रै निजी अस्पताल र औषधी पसलहरुमा पाइएको छ। यसको नियन्त्रणमा नियामक निकाय कहाँ छ ? अनि सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोनाको निशुल्क उपचार गर्ने भनिएपनि औषधि आपूर्तिको ठेक्का पाएकाहरुको मनोमानी दररेटबारे के सरकार जानकार छ ? यो आम जनसरोकारको विषयमा सरकारको विभागीय निकाय सक्रिय हुन जरुरी छ। स्थानीयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय सरकार यसको पहिलो जवाफदेही निकाय बन्ने कि नबन्ने ?

लोकलाज पचाएर सामाजिक, सार्वजनिक उत्तरदायित्व विर्सेर आर्थिक उपार्जनका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न तयार नाम मात्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु जो राष्ट्रसेवा गर्ने कसम खाएर प्रशासनिक/प्राविधिक एवं विषयगत सेवामा प्रवेश गर्छन् अनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्वलाई समेत निश्चित कमिशनको प्रलोभन र प्रभावमा राखेर राष्ट्रहित विपरित नीतिगत एवं संगठित भ्रष्टाचारमा संलग्न रहन्छन्, तबसम्म जनताले सेवा होइन शास्ती मात्रै पाउनेछन्। यस्ता केही कर्मचारीको गलत हर्कतले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई नै हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको पनि छ। साथै जनसेवाको विषय राजनीतिलाई आर्थिक उपार्जनका लागि पदीय दुरुपयोग गरेर तिनै संगठित भ्रष्टाचारमा संलग्नको संरक्षण, सरुवा, बढुवाको ठेकेदारी लिने लाजनीति नहटेसम्म जनप्रतिनिधिबाट समेत जनसेवाको अपेक्षा निरर्थक जस्तै छ।

यहाँ यो प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लाइनमा बसेर आफनो पालो कुरेर खोप लगाएको फोटो केहीदिनअघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। सुशासन कायम गराउनुपर्छ भने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अभियान्ता र उच्च पदस्त अधिकारीले आफ्नो  पालो र उमेर समूह वा सेवासमूहमा बसेर सरकारी सेवा लिदै इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने हो भने नियामक निकायको भूमिका सामान्य हुँदा पनि विवाद आउने थिएन।

प्रसङ्ग जोडौं सञ्चारको। सञ्चारको इतिहास हेर्ने हो भने विगतदेखि वर्तमानसम्म नै सरकारको बचाऊ गर्ने र तटस्थ बसेर राम्रा कामको सकारात्मक प्रचार अनि नराम्रा कामको आलोचना गर्ने इतिहास छ। पछिल्लो समय के.पी. ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै यो क्रम बढ्यो। २०४८ सालदेखि संविधान घोषणा गरेर संघीय प्रणालीमा निर्वाचन नहुन्जेल यो क्रम केही पातलो थियो। तर जब ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशमार्फत नै शासन चलाउने रणनीति लिदै दुई–दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्यो, त्यससमय सञ्चारकर्मीहरु दुई खेमामै विभाजित देखिए। लाभको पद लिएर उक्त कदमको बचावट गर्ने र जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थालाई आफ्नै दलभित्रको विवाद मिलाउन नसकेको निहुँमा ध्वस्त पारेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि धावा बोलिनुहुन्न भन्ने दुईधारमा पत्रकारिता देखियो। अहिले विर्तामोडको खोप अनियमिततामा समेत यही क्रम दोहोरिएको छ– कार्यालय प्रमुखको अभिब्यक्तिलाई लिएर। यसबेला प्रश्न उठेको छ– के सञ्चारकर्मी पनि गलत कामको बचावटमा लाग्ने हो भने आम नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सक्लान् ?