प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गरी सभामुखलाई दिन र शासकीय स्वरुप नै भ्रष्ट भएकाले त्यसलाई बदल्न सिफारिश गरेको छ। संविधानविपरीत गरिएको उक्त सिफारिशको समितिभित्रै विरोध भए पनि पछि छलफल गर्ने भन्दै पारित गरिएको छ।
'भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कस्तो संयन्त्र बनाउने' भन्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा 'म्यान्डेट' पाएको समितिले 'निर्वाचन प्रणाली' र 'शासकीय स्वरुप' नै बदल्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको हो। एमालेका तर्फबाट समितिका सदस्य विजय सुब्बाले असंवैधानिक काम समितिले जबर्जस्ती गरेको बताए।
नेकपा माओवादीकेन्द्रकी सांसद् पूर्वमन्त्री रेखा शर्मा संयोजक रहेको उक्त उपसमितिमा एमालेका झपटबहादुर रावल, नवराज सिलवाल र कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह सदस्य थिए। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको छ।
'बजेट पारित गर्न र सरकारको निर्माणमा मात्र दलीय ह्वीप लाग्ने र अन्य संसदीय क्रियाकलापमा सांसद पूर्ण रुपले स्वतन्त्र हुने परिपाटीको विकास गर्न', उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'संसदको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य संघीय संसदको प्रमुख (सभामुख) को सिफारिसमा गर्ने।'
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत महिना गरेको फैसलामा सरकार गठनको विषयमा नै दलिय ह्वीप नलाग्ने फैसला गरिएको छ। सिल्वालबाहेक तीनै जना उपसमितिका पदाधिकारी उक्त रिटका निवेदक थिए। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको टिप्पणी छ, 'सो फैसला गराउने दलहरु नै खुशी रहेनछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ।' उनले उपसमितिले म्यान्डेट अनुसार प्रतिवेदन नदिई 'प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई अन्त्य गर्ने सिफारिश' गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनले सिफारिश गरेको छ, 'संसदको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन हुने व्यवस्था गर्ने' व्यवस्था गर्न पनि सिफारिश गरेको छ।
'आयोगका पदाधिकारीमा एकपटक नियुक्ति पाइसकेकोलाई पुनः नियुक्ति हुन नपाउने र सार्वजनिक पद धारण गरिसकेको व्यक्तिलाई सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएको पाँच वर्षपछि मात्र नियुक्ति आयोगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने', उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा दलले उम्मेद्वार छनौट गर्दा पनि आन्तरिक निर्वाचनबाट छनौट गरेर मात्र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
एकै जना सदस्य एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा दुई पटकभन्दा बढी पटक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र उम्मेदवारलाई चुनाव प्रयोजनका लागि राज्यले चुनाव खर्चको व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। उपसमितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई संवैधानिक आयोग बनाउन पनि सिफारिश गरेको छ। सदस्य रावलले भने, 'अहिलेको भ्रष्टाचारको जड शासकीय स्वरुप हो भनेर यसलाई फेर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका हो।'
समितिका सदस्य सुब्बाले भने, 'समितिले संविधानबमोजिम मात्र काम गर्नसक्छ तर राज्य व्यवस्था समितिले संविधानिवपरीत काम गरेको छ। हामी यसको विरुद्धमा छौं। यस्तो प्रतिवेदन जानु असंवैधानिक काम हो।'
