नेपालमा महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि सार्थक प्रयास हुन थालेको करिब तीन दशक भयो। पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि यस क्षेत्रमा सकारात्मक हस्तक्षेपको नीति आरम्भ भयो। हाल विश्वका अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनात्मक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा महिला विकासमा नेपाल उत्कृष्ट मुलुकहरूको वरीयतामा बीसभित्र पर्छ।
छुट सुविधाहरू
नेपाल सरकारले केही क्षेत्रमा महिलाका पक्षमा सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गरेको छ। जसअनुसार महिलाको मासिक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरिएको छ। कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिएमा सो निकायले आयकरमा २० प्रतिशत छुट पाउँछ। यसैगरी, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट हुन्छ भने महिलाको नाममा टे«डमार्क दर्ता गर्दा २० प्रतिशत दस्तुर छुट हुने व्यवस्था छ। नेपालमा महिला स्वयंले नै व्यवसाय गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट ऋण लिँदा ६ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ। यस्तो रकमको सीमा भने ५ लाख रुपियाँ मात्र राखिएको छ। यसरी महिला उत्थानमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै छुट सुविधाको प्रबन्ध गरिएको कुरा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुस्तिका मार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
यस अतिरिक्त, महिलाको नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा तोकिएको हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा छुट हुने व्यवस्था छ। श्रीमान्को नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जामा श्रीमतीको नामसमेत राखी संयुक्त स्वामित्व कायम गर्न चाहेमा, यस्तो संयुक्त लालपुर्जा निर्माण दस्तुर एक सय रुपियाँ मात्र तोकिएको छ। यसैगरी, राज्य प्रणालीले लैङ्गिक हिंसा पीडित, घरेलु हिंसा पीडित, एकल महिला र मानव बेचबिखनमा परेकालाई विविध सहायता प्रदान गरेको छ भने बोक्सीको आरोपमा पीडितलाई पनि राज्यले उचित सहायता प्रदान गर्छ।
