पटक–पटक असफल कोसिस गरेको सत्ता गठबन्धनले लुम्बिनीमा सरकार बदल्ने तयारी गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश प्रमुख आफूअनुकूल भएका कारण विगतमा विपक्षी गठबन्धनको कोसिस असफल पारेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई यसपटक ‘चक्रव्यूह’ तोड्न भने कठिन हुने देखिएको छ। केन्द्रको सत्तागठबन्धनले तीनतिरबाट एकैपटक प्रहार गरेर लुम्बिनीमा सरकार बदल्ने निर्णायक कसरत थालेको छ। एक साताभित्रै मुख्यमन्त्री बदल्ने गठबन्धनको गृहकार्य छ। 

सत्तागठबन्धनले मंगलबार नै लुम्बिनीलगायत प्रदेशका प्रमुखलाई हटाएर नयाँ सिफारिस गर्दै लुम्बिनी सरकार परिवर्तनको तयारी थालेको छ। जसपाले आफ्ना तीनजना सांसदलाई कारबाही गरेपछि र प्रदेश प्रमुख पनि फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा पहिल्यैदेखि संकटमा रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको विकल्प र संसदीय अंकगणितसमेत थप कमजोर बनेको छ।

गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारूले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आउनेबित्तिकै अगाडि बढाउने बताए। ‘हालका प्रदेश प्रमुखले पटक–पटक संविधानप्रतिकूल हुने गरी गतिविधि गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘हामीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित उहाँको कार्यालयमा धर्ना दिँदासमेत मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नै गएर पुनः नियुक्ति गरेर शपथ गराउनुभयो। पटक–पटक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रदेश सभालाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउनुभयो। नयाँ आउने प्रदेश प्रमुखले संविधानसम्मत ढंगले काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ।’