नेकपा (एमाले) बाट 'नेकपा' हुँदै फेरि एमाले हुँदासम्मको छोटो समयमा उक्त पार्टीले लामो यात्रा तय गरेको छ। तर, दुःखसाथ भन्नुपर्छ– एमालेभन्दा सवल हुनुपर्नेमा दुर्वल, सफल हुनुपर्नेमा असफल, एकीकृत हुनुपर्नेमा विभाजित र विखण्डित भएको छ।
नेपालको राजनीतिमा आफ्नो नीति, सिद्धान्त र त्यसको व्यवहारिक प्रयोगले जनताको विश्वास आर्जन सफल एमाले अहिले नेपालको राजनीतिमा वितृष्णाको कारक बन्दैगएको छ।
'जनताको बहुदलीय जनवाद' जस्तो लोकतान्त्रिक कार्यनीति बोकेर त्यसैको आधारमा प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चतासाहितको कानुनी राज्यका हिमायती भएको एमाले आज आफ्नै विभिन्न कर्महरुले गर्दा अलोकतान्त्रिक , संविधान विरोधी मात्रै हैन अधिनायकवादी समेत कहलिन पुगेको छ।
यो एमाले पंक्तिको लागि मात्रै नभएर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने समग्र नेपाली जनताको लागि चिन्ताको विषय भएको छ। त्यसैले त हो अनेकन विकृत खेलको प्रमुख कारक बनेको एमालेको वर्तमान देख्दा देख्दै पनि एमालेको गर्विलो विगत सम्झेर नेपाली जनता एमाले पार्टीको एकता होस् भन्ने चाहिरहेका छन्। एमाले सुध्रियोस्, सच्चियोस् र फेरि एकपटक राजनीतिको मूलप्रवाह बनेर आओस् भन्ने चाहिरहेका छन्।
एमाले हुनुपर्नेजस्तो र हुनसक्ने जति भइरहेको छैन। यसो भनिरहँदा पनि एउटा सत्य स्मरण गर्नैपर्छ– त्यो भनेको एमालेका कार्यकर्ताहरुको पंक्ति अहिले पनि त्यस्तै छ, जस्तो थियो। एमालेप्रति समर्थक, शुभेच्छुकहरुको लगाव कम जरुरी भएको छ तर त्यो सकिएको छैन। आज पनि एमालेका कार्यकर्ताहरु अरु सबै पार्टीहरुको भन्दा ज्यादा जनतामा भिजेर बसेका छन्। अझै ठेट रुपमा भन्दा उनीहरु आम जनताको सुख दुखको साथि बनिरहेका छन्।
यसो भन्दै गर्दा फेरि सवाल उठने छ– किन जनताको यति प्यारो पार्टी एमाले आज यस्तो अवस्थामा छ त ? यो अत्यन्त जटिल र महत्वपूर्ण सवाल हो। यसको सवाल एकै वाक्यमा दिन सकिन्न। एमालेको यो अवस्था बुझ्न केही ऐतिहासिक घटनाक्रमहरुको स्मरण हुन अत्यावश्यक छ।
इतिहास साक्षी छ–एमाले विषम अवस्थामा पनि अत्यन्त अनुशासित, इमान्दार र लगनशीलहरुको पार्टीको परिचय बनाउन सफल पार्टी हो। एमालेको त्यही अनुशासित पंक्ति, विधि–पद्दतिमा चलेको संगठन नै एमालेको सवलताका आधार थिए। अनि एमालेमा अनुशासनको पालना कार्यकर्ताबाट सुरु भएर नेतामा हैन, नेताबाट सुरु भएर कार्यकर्तामा पुग्थ्यो।
एमाले त्यही पार्टी थियो जसले पार्टीबाट सांसद हुँदा जानेर/नजानेर 'रातो पासपोर्ट' दुरुपयोगदेखि आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागेकासम्मलाई टिकट दिएको थिएन। एमाले त्यही पार्टी थियो जसमा पार्टी माहासचिवलाई उपहार भनेर कोही कसैले केही दिए पार्टीको जिन्सीमा र सहयोग भनेर नगद दिए पार्टीको खातामा जम्मा हुने गर्थ्यो।
पार्टीको महासचिवले कहीँ कतै गएर प्रतिवद्धता गरेर आएको कुरा यदि पार्टीको बैठकले गलत ठहर गरेको अवस्थामा निष्प्रभावी हुने गर्थ्यो। मैले भनिसकेपछि पार्टीले त्यसैलाई बल पुग्ने गरेर निर्णय गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता न नेतामा थियो न समकक्षीदेखि कार्यकर्तासम्म पनि नेताले भनेपछि त्यो नै अन्तिम मानिदिनुपर्छ भन्ने नै थियो।
एमालेमा त निर्णयपूर्व व्यापक र खुल्ला छलफल हुने, निर्णय भएपछि सबैले मान्ने संस्कार मूल रुपमा थियो तर पछिल्ला दिनहरुमा 'सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारी' भन्ने चिज हराउँदै गएको छ। खास गरेर केन्द्रीय तहमा दासत्वले पार्टीलाई यस्तोसँग गाँजेको छ कि प्रमुख नेताको अगाडि बोल्नै नसक्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदैछ।
खास गरेर एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट केपी ओली एमालेको नेतृत्वमा आउनु भएपछि नेकपा एमाले जीवन्त राजनीतिक सङ्गठनभन्दा ज्यादा एक फौजी, अझै त्यो पनि वैधानिक फौजभन्दा पनि कुनै 'ग्याङ्ग' जस्तो ढंगले चल्न थाल्यो। जसरी 'ग्याङ' मा त्यसको मुख्य 'डन'को निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यसैगरी केपी ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै निर्णय हो वा हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँको शैली देखियो। अनि कतिपयबाट त्यसको सदैव वफादारितापूर्वक पालना हुने क्रम देखियो।
केपी ओलीलाई जसले पार्टीको विधि–विधान पद्दतिअनुसार चल्न भन्यो, त्यो उहाँको दुश्मन हुने भयो। अनि त्यस्तो भन्नेहरुमाथि उहाँहरुले मिलेर जेहाद छेड्ने काम पनि सुरुबाट नै गरियो। एमालेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिको रुपमा रहेको 'सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारी' एकादेशको कथा बन्यो। पार्टीका बैठकहरु छलफल गरी निर्णय गर्ने थलो हैन, भएका निर्णय सुन्ने थलो बन्यो।
हुँदा–हुँदा पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हुनेहरुको नाम पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यहरुले रेडियोबाट सुन्नुपर्ने दिन आयो। मन्त्री बनाइँदा मात्रै हैन, हटाइँदासमेत पार्टीलाई थाहा नहुने कुरा सामान्य बन्दै गयो। जसजसले यस्ता घटनाक्रमको विरोध गरे, उनीहरुलाई अनेक अपमानजनक उपमाहरु दिने काम स्वयम् पार्टी अध्यक्षबाट हुन थाल्यो।
त्यतिसम्म त ठीकै थियो, हुँदाहुँदा भइरहेको पार्टीलाई नीति, सिद्धान्त, विचार र संगठन जस्ता कुनै कुराको निर्क्यौल नगरी केवल आधा–आधा सत्ता बाँड्ने सहमतिको आधारमा अर्को पार्टीसँग मिलाउने काम पनि केपी ओलीले एक्लै गर्नुभयो। एमालेकातर्फबाट एकल निर्णय गरेर नेकपा एमाले र माओवादी मिलाउने ओलीलाई त्यतिबेला सत्ताप्राप्तिबाहेक अरु केहीको चिन्ता भएन।
भलै, लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको पालना गर्दै छरिएर रहेका वामपन्थीहरु एक ठाउँमा आउन\ भन्ने चाहना राख्ने जनताको पङ्क्तिको भावना बुझेको तमाम एमाले पंक्तिले स्वागत गरे। एमाले र माओवादीकेन्द्र मिलाएर नेकपा बनाउने निर्णयका लागि ओली र प्रचण्डको खुलेर वाहवाही गर्यो। आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमतिबमोजिम पहिलो पालो पाएका केपी ओलीले सुरुको केही समय त माओवादी अध्यक्षबाट नेकपाको अर्को अध्यक्ष बन्न पुगेका प्रचण्डलाई ठूलै मान्छेजस्तो बनाउने, उहाँसँग अनेक 'चोचोमोचो मिलाउने' काम पनि गर्नुभयो तर जब सहमति अनुसार आफूले प्रचण्डलाई सत्ता दिनुपर्ने दिन नजिक आउन थाल्यो, तब उहाँले प्रचण्डलगायतलाई अपमान गर्ने काम थाल्नुभयो।
एकतापश्चात् नेकपारूपी एकै पार्टीका सहकर्मी बन्न पुगेकोले मुद्दाको आधारमा प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने पूर्वएमालेहरुलाई माओवादीसँग मिलेको आरोप लगाउन पनि थाल्नुभयो। त्यति बेलासम्म केपी ओली पाएको सत्ता छोडन तयार नहुने बरु परे पार्टी फोडन तयार हुने मानिस हुनुहुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको थियो।
त्यसैले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिबमोजिम पाउनुपर्ने सत्ता नेतृत्वको दाबी छोड्ने मात्रै नभएर सहअस्तित्वसहितको अध्यक्ष रहने सहमतिलाई छोडेर प्रचण्डले केपी ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष मान्नेसमेत काम गर्ने भनेर पार्टीको निर्णय नै भयो। केपी ओलीलाई जे भन्यो, त्यहीको शैलीमा अधिकार दिने क्रममा केपी ओलीसँग एक मात्रै अपेक्षा राखिएको थियो कि पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा रहेकोले गर्दा उहाँले नेतृत्व गर्न पाउनुभएको सत्ता सञ्चालन गर्दैगर्दा सहकर्मी नेताहरुसँग राय परामर्श गर्नु होला तर त्यसो हुन सकेन।
सल्लाह सहमतिको न्यूनतम अपेक्षासमेत पूरा नगरेर ओली अगाडि बढेपछ अनेकन संवैधानिक आयोगदेखि अनेकन नियुक्तिमा मनलाग्दी गर्ने काम भए। निकटताको आधारमा भ्रष्टाचारको आरोपीहरुको बचाउ गर्ने लगायत काम हुन थाले। त्यसपछि नेकपामा उहाँको कामहरुको प्रतिवाद हुन थाल्यो तर उहाँ सच्चिनु त कता हो कता झन अगाडि बढेर पार्टीको झगडालाई आधार बनाएर जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेको संसद् बीचमै विघटन गर्ने जस्ता काम गर्न लाग्नुभयो।
त्यतिले नपुगेर निर्वाचन आयोगलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीकोभन्दा त्यसको प्रमुख नेताको एकल निर्णय ठूलो मानिन्छ भन्न लगाएर नेकपा विभाजन गराउनुभयो। त्यतिकैमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको थियो। जसले एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउने संभावनाको आँकलन हुँदै थियो, सर्वोच्च अदालतबाटै मिलिसकेको पार्टीको एकतालाई भंग गरेर एकाता पूर्वको अवस्थामा पुर्याउने निर्णय सुनाइदिए। दुई न्यायधीशले गरेको उक्त उदेकलाग्दो फैसला मान्नुको विकल्प कसै संग थिएन।
त्यसैको फलस्वरूप जब माओवादी एकतातिर एमाले एकातिरको अवस्था बन्यो, तब मिलेको पार्टीमा प्रचण्डसँग निकट हुनपुगेका एमाले नेताहरु स्वाभाविक रुपमा एमालेमै सक्रिय हुनसक्ने अवस्था बन्नु पर्ने थियो तर एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्केको दिनदेखि उहाँहरुको हुर्मत लिने काम केपी ओलीबाट हुन थाल्यो। एमाले बनाउने, चुनौतीमा टिकाउने इतिहास बोकेका नेताहरुलाई यति तल्लो स्तरमा गाली गर्ने काम भयो कि त्यसको कुनै सीमा छैन।
त्यतिले नपुगेर अदालतको आदेशले एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्याएपछि एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित र त्यसले विधानबमोजिम मनोनित गरेकोसमेत सदस्य जोडेर हुन आउने केन्द्रीय कमिटीलाई क्रियाशील पार्नुपर्नेमा गुट बैठक गरेर मनलाग्दी केन्द्रीय सदस्य बनाउने मात्रै नभएर पदाधिकारी खारेज गर्ने, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनेसमेतको काम केपी ओलीले गरे। उहाँको भजनकीर्तनलाई जीवन ठान्नेहरुबाट त्यस्ता कामलाई सही करार गर्ने काम भयो।
स्वाभाविक थियो, यस्तो अवैधानिक कामको विरोध एमालेहरुले नै गरे। जब विरोध व्यापक बन्दै गयो, तब पनि केपी ओलीले सच्चिन चाहनुभएन। द्वन्द्ध बढाउनेतर्फ नै केन्द्रित रहनुभयो। परिणामत: जब एमाले विवादले गर्दा प्रतिनिधिसभामा उहाँले एमालेको सिंगो समर्थन पाउन सक्नुभएन, तब फेरि उहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णयमा पुग्नुभयो। त्यस असंवैधानिक निर्णयको खिलाफमा स्वाभाविक रुपमा मुद्दा पर्यो, अनि स्वाभाविक रुपमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। अनेकन कोशिशका बाबजुद केपी ओलीको सत्ता ढल्यो।
झन्डै दुईतिहाईको नेता बनेर सिंहदरबार छिर्नुभएका केपी ओलीसँग आज एमालेमा पनि जम्मा ८३ जाना मात्रै साँसद बाँकी रहेको त स्पष्ट छ। अझै त्यसबाट पनि घट्ने अनुमान भइरहेका छन्। यति हुँदा पनि अहंकार, दम्भ घटेको छैन। सत्यको सामना गर्नेतर्फ कुनै सङ्केत छैन।
यो सबै घटनाक्रमको विवरणले बताउँछ– जानेर वा नजानी केपी ओलीले गर्नुभएका गलत निर्णय र अभ्यासले गर्दा आज एमाले यो अवस्थामा पुगेको हो। तर के त्यसो भनेर केपी ओली एक्लै दोषी हुनुहुन्छ त ? विल्कुल हुनुहुन्न। केपी ओली जति दोषी हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै दोषी तिनीहरु पनि छन् जसले केपी ओलीवरिपरि रहेर पार्टी सत्तादेखि राज्य सत्ताको मजा लिए तर कहिल्यै ओलीलाई गलत निर्णय गर्नबाट रोक्न सकेनन्।
ल मानौं कि केपी ओलीले निर्णय लिँदा कोही कसैसँग सल्लाह गर्नुभएन रे ! तर फेरि पनि 'कमरेड यो गलत भाको छ यसलाई साथ दिन सकिन्न' भनेर त भन्नु नि ! अहँ, त्यस्तो भन्ने कोही छैन। हुँदाहुँदा ओलीको दासत्वमा ग्रस्त गुटका हस्तीहरु एकता कार्यदलको सहमतिको हवाला दिएर अब एमाले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुग्यो, अब त त्यही अनुसार बैठक पनि भयो भनेर फेरि अर्को झूटो बोलेर दुनियाँ हँसाइरहेका छन्।
अव त सत्यलाई अनदेखा वा अस्वीकार गर्दै केपी ओलीको भजन गाउँदै उहाँलाई सिध्याउन तल्लीनहरुलाई सोध्नु छ, '२०७५ जेठ २ सम्म रामबहादुर थापा ‘बादल’ हरु कुन पार्टीका सदस्य थिए ?' अनि उहाँहरुको मानसिक अवस्था र स्मरण शक्ति सहीसलामत रहेछ र उहाँहरुले '२०७५ जेठ २ मा ‘बादल’ हरु माओवादीमा हुन्थ्यो' भन्नुभएछ भने पूक प्रश्न सोध्नुपर्ला, 'यदि २०७५ जेठ २ सम्म माओवादी भए ‘बादल’ सहित त्यति बला माओवादी रहेकाहरु सम्मिलित बैठक कसरी २०७५ जेठ २ अगाडिको एमाले बैठक हुन्छ ?'
थाहा छैन उहाँहरुले जवाफ देलान् नदेलान् तर इतिहासले जवाफ दिनेछ कि एमालेको यो अवस्था ओलीको दम्भ, अहंकार अनि त्यसमा आधारित भएर गरिएका गलत निर्णय अनि त्यसलाई सही भन्दिने दासहरुको भीडको कारण हो। एमाले फेरि एकपटक जनताको पार्टी हुन दम्भ, अहंकार र त्यसका पक्षपोषकहरुमाथि निष्ठा, इमान, स्वच्छता र सक्रियताका पक्षधरहरुको विजय अनिवार्य छ।
