काठमाडौं : केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एकै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिस गरे। सिफारिस दुबै पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सदर भयो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो।
नेपालको संविधानको धारा ८५ मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने सुनिश्चित गरेको छ। तर धारा ७६ ले कार्यकाल अगावै विघटनका पूर्वशर्त राखेको छ।
जसको सम्बन्ध सरकार गठनसँग जोडिएको छ।
७६(१) मा बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री छ। (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार। (३) मा अल्पमतको सरकारको कुरा छ भने (५) बहुमत पुर्याउन सक्ने कुनै पनि दलको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा छ। यी ५ वटै प्रावधानमा उपधारा (५) नौलो प्रावधान हो। यसलाई प्रतिनिधिसभा विघटन रोक्ने अन्तिम अस्त्रका रुपमा राखिएको हो।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ र जेठ ८ गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे।
पहिलो विघटनमा संसद पुनर्स्थापना भयो। दोस्रो विघटनमा पुनर्स्थापनामात्र होइन ओलीको पद नै गयो। पहिलो विघटन ओलीले ७६(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका थिए। दोस्रो भने उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरे। दुबै विघटन बदर गरेको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो विघटनमा पुनर्स्थापनामात्रै गरेन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न रोक लगाउने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत स्मरण गराएको छ।
