तीर्थ कोइराला
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पुनःस्थापित गरिदिएपछि तत्कालको राजनीतिक रडाको अन्त्य भएपनि राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा अथाह प्रश्नहरू जन्मिएका छन्।
यसअघि २०७७ पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते अदालतद्वारा नै पुनःस्थापित भएको थियो। अदालतको यो फैसलाले केही राजनीतिक र कानूनी मार्गप्रशस्त गरेको र केहीमा लगाम लगाउन खोजेको देखिन्छ।
फागुनयता विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने प्रयास गर्दा पनि बहुमत जुटेको थिएन। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विश्वासको मत लिन पुगेका थिए। तर, ओलीले पनि विश्वासको मत पाउन सकेनन्।
विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सफल नहुनु र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिइ ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसका लागि 'थप परीक्षण वा प्रमाणित गरिरहनु आवश्यकसमेत नदेखिने' आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
