अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै ल्याइए पनि अव्यावहारिक कार्यविधि र अन्य अवकाश कोषबाट पाइरहेको भन्दा कम सुविधाका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति कर्मचारीको अरूचि देखिएको छ।
विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै २० असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। २२ असारमा अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय लिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
२७ चैत २०७७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकरण हुन छुटेका रोजगारदातालाई असार मसान्तसम्म अनिवार्य सूचीकरण हुन सूचना जारी गरेको थियो। कोषले नेपाल ब्यांकर्स संघलाई ३ चैत २०७७ र १८ जेठ २०७८ मा पत्र लेख्दै सूचीकरण हुन आह्वान गरेको थियो। कोषमा आबद्ध हुन ब्यांक तथा वित्तीय संस्था तयार भए पनि कर्मचारीको विरोधका कारण सूचीकरणमा जान सकेका छैनन्। तीन सरकारी ब्यांक भने यो कोषमा सूचीकरण हुनुपर्दैन।
