प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाको अवधिमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका छन्। दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पहिलोपटक पुस ५ मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिदियो।
पुनःस्थापना भएको तीन महिना नबित्दै ओलीले जेठ ८ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिएनन्। र, विश्वासको मतप्राप्त गर्ने आधार नरहेकोले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे।
७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वान गरे अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरे।
तर, बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारमा तात्विक परिवर्तन नआएको भनेका ओलीले पनि ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरे।
र, सरकार बनाउन दुबै दाबी नमिलेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको केही घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको अवसान गरे।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र यादव पक्ष), नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहितको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भयो।
पहिलोपटक विघटन हुँदा सर्वोच्चमा दायर भएका रिटहरूमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागमात्र गरिएको थियो। तर, पछिल्लोपटक दायर रिटमा पुनःस्थापनाका साथै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मागसमेत गरिएको छ।
