वैदेशिक सहायताले नेपालको विकासमा योगदान दिएको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल वैदेशिक सहायताले गर्ने हल्ला, छलकपट र ढाँटमा सगौरव रमाइरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले रू.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो खर्च धान्न स्वदेशी वित्तले नपुग्ने हुँदा रू.६३ अर्ब अनुदान र रू.३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड गरी रू.३ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो भनेको नेपालको बचत र लगानीको बीचमा खाडल छ।
गत १० असारमा भन्सार विभागलाई स्रोत मानेर प्राय: सबै दैनिक पत्रिकाले चालू आर्थिक वर्षको ११ महीनाको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रू.१२ खर्ब ६२ करोड पुगेको समाचार प्रकाशन गरे। निर्यातभन्दा आयात धेरै हुनुको अर्थ नेपालमा वैदेशिक मुद्राको पनि खाडल छ। ११ असारमा केही दैनिक पत्रिकाले पृष्ठभूमिमा हवाईजहाज भएको र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) लगाएका लस्करै उभिएका १४ जनाको फोटोसहित तराई मधेस द्रुतमार्गमा निर्माण गरिने सुरुङ र अग्ला पुलहरूको डिजाइन बनाउन चिनियाँ प्राविधिक आइपुगेको समाचार प्रकाशन गरे। यो समाचारले नेपालमा दक्षताको अभाव अर्थात् सीपको पनि खाडल रहेको सन्देश दिन्छ।
गरीब मुलुकहरूमा बचत र लगानी, विदेशी विनिमय र सीपको अभाव हुने र यी अभाव पुरेर विकसित मुलुक बन्न वैदेशिक सहायता चाहिने धनी देशका कथित विद्वान् तथा अर्थशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। खासमा तिनको सोच, मान्यता र जिरह नै आजको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी झन्डै वार्षिक अमेरिकी डलर १६१.२ अर्ब (आर्थिक सहयोग विकास संगठनका सदस्य राष्ट्रको मात्र हो, चीन, भारत लगायत अन्य उदीयमान देशहरू समेतको जोड्ने हो भने अझ धेरै हुन्छ) बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायको शुरूआती बिन्दु हो।
