.jpg)
हिजोआज मलाई दुईवटा विषयले विचलित बनाएको छ। नेपालकाे एउटा गाउँलाई प्राकृतिक विपत्तिकाे घटनाले सताउने गरेको छ भने अर्को काेराेनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले मानव जीवन नै संकटमा परेको अवस्थाले म बेचैन छु।
बिना अनुसन्धान मेडिकल कलेजहरू खोल्न दिने विषय महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रथमिकताको सूचीमा पर्न सकेकाे छैन।
केही समयअघि नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १० जना पूर्व उपकुलपतिहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। ती पूर्वउपकुलपतिहरूको विज्ञप्तिमा तिर्थ खनियाँको नाम थिएन। किन ? मेरो जिज्ञासा अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन।
विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्व उपकुलपतिहरूमा महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाश जंग शाह, कैलाशनाथ प्याकुरेल, तोरणबहादुर कार्की, खगेन्द्र भट्टराई, हिराबहादुर महर्जन र नरेशमान बज्राचार्य थिए।
नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका तिर्थ खनियाँलाई उपकुलपति बनाइएको हो। कांग्रेसको सरकार रहदा पटकपटक अवसर पाएका खनियाँले पार्टीलाई के-कति योगदान दिए समिक्षाको विषय हुनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो राष्ट्रको एकमात्र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएको मान्छेको १० जना पूर्वउपकुलपतिहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा नाम देखिएन। त्यसपछि मनमा खुल्दुली चलिरहेको थियो। अहिले खुल्दुली चल्न छाडेको छैन।
भूतपूर्वको सूचीमा आफ्नाे नाम समावेश गराउन उनले किन चाहेनन् वा रुचाएनन्– मेरो प्रश्न छ? सम्बन्धित व्यक्तिबाट जवाफको प्रतिक्षामा रहने छु। यद्यपि, खनियाँको नाम सधैँ विवादमा रह्यो।
उनको नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै विश्वविद्यलायमा तालाबन्दी नै भएको थियो। खनियाँको नियुक्तिसँगै उनलाई बाैद्धिक चोरको आरोप पनि लागेको थियो। बौद्धिक चोरीको अरोपको चित्त बुझ्दाे ढंगले प्रतिवाद गरेका छैनन्।
यसअघि योजना आयोगको सदस्य, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको प्रमुख भएका थिए तिर्थराज खनियाँ। मैले २०–२५ वर्षदेखि उच्च शिक्षाको नीति बनाउने, विश्वविद्यायको नीति बनाउने कुरामा, चिकित्सा शिक्षा बारेको नीति लगायत धेरै नितीगत कुरामा प्रतिवेदन दिएँ भनेर खनियाँले २०७२ भदौ १ गते दिएको अन्तरवार्तामा दावी गरेका छन्।
काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनको विरोध गर्दै तत्कालिन उपकुलपति खनियाँको युवाहरूले सडकमै निस्केर प्रदर्शन गरे। सरकारले १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने ऐन ल्याउन खोज्दा-खोज्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति उनै खनियाँले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा युवाहरूले विरोध गरेका हुन्।
कुनै पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरेको कलेजलाई माफियाहरूको पैसा र मोहमा परेर उनले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको युवाहरूकाे दावी थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति खनियाँँले अवकाश अघि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाइदा हुनेगरी विवादस्पद निर्णय गरेको भेटिएको थियो।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहररूको प्रस्तावमा उनले त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय भन्दै नेपालमा प्रवेश परीक्षा नै नलिई विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने बाटो खोलेका छन्। निर्णयबारे बैठकमा सहभागीहरुले फरक-फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। निवर्तमान उपकुलपति खनियाँलगायतले बैठकमै निर्णय भएको बताए। हाल निमित्त उपकुलपति रहेकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको र कार्यालयमा बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन्।
यो निर्णय कार्यान्वयन भए मेडिकल कलेजहरुले हालकै अवस्थामा एक शैक्षिक सत्रमा ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्जन गर्छन्। यो समाचार कान्तिपुर दैनिमा कृष्ण ज्ञवाली, सुदीप कैनीले २०७६ साल भदौ १२ गते लेखेका थिए। खोज तथा अनुसन्धान गरी प्रष्ट पार्नुपर्ने विषय हो।
अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– नेपाल भूकम्पिय जोखिममा परेको मुलुक हो। त्यस्तै तराई–मधेसका केही भाग वर्षामा ठूलो पानी पर्दा डुबानको समस्या हुन्छ भने पहाडमा बाढी र पहिराेको समस्या हुन्छ। यो वर्षको शुरुमै अर्थात् असार महिनाको शुरु सातामै बाढी–पहिराेले सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी, स्याङजा, लमजुङ, पाल्पा, चितवन र गुल्मीजस्ता जिल्लामा बाढीले वितण्डा मच्चाएको छ।
प्राकृतिक विपत्ति आएमा सहयोग जुटाउने र विकास–निर्माण, व्यापार–व्यवसायको बढोत्तरीका लागि विभिन्न मुलुकमा राजदूतहरू राखिएका छन्। केही मुलुकका राजदूत बाहेक अधिकांश दूतहरू राजनीतिक कोटाको आधारमा नियुक्ति पाएकाले हुनुपर्छ, हाई काढेर बसेका छन्।
विपत्तिमा सहयोग नजुटाउने राजदूतहरुलाई नेपाली नागरिकको करबाट डलरमा तलब–भत्ता बुझ्ने राजदूतहरु केही काम छैन, भन्ने लाग्छ। नेपाली जनतालाई संकट परेको बेला सहयोग जुटाउन पहल पनि नगर्ने राजदूतहरूले नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता बुझ्ने नैतिक अधिकार छैन।
जेठ ३१ गतेदेखि अविरल वर्षा भैरहेको छ। हुन त विषम परिस्थितिमा पनि प्रभावकारी काम गर्ने राजदूतहरुमा डा. मदन भट्टराई, मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, तापस अधिकारी, यज्ञ हमाल, रामकाजी खड्का र कुमार खरेल पर्दछन्, भनिन्छ।
त्यस्ता नालायकहरु माथि परराष्ट्रले छानी-छानी कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दछ, ढिला गर्नै हुन्न। हुन त परराष्ट्र कै सचिव, मुख्यसचिव हुँदा पनि परराष्ट्रको कर्मचारीलाई र निर्देशिकालाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारसँग सेटिङ मिलाई नातागोतालाई राजदूत बनाएको घटना हाम्रा लागि नयाँ होइन।
यस्ता व्यक्तिबाट नेपाली जनताले के आशा र भरोसा गर्ने ? यस्ता सेटिङबाट बनेका राजदूतहरुले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के राम्रो काम गर्न सक्लान् ? राष्ट्रलाई विपत पर्दा काम गर्न सक्दैनन् भने यस्ता सेता हात्ती के-को लागि पालेर राख्ने ?
