प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोगलाई लिएर भइरहेको चर्चा दुई कारणले रोचक छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्य विषयका अतिरिक्त धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोग सम्बन्धी विवाद पनि जोडतोडले उठिरहेको छ। संविधानको उक्त उपधारामा ‘उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसरी विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको विषयले अहिले संवैधानिक विवाद जन्माएको छ। तर, निवेदक पक्ष र सरकारी पक्षले संवैधानिक प्रबन्धभन्दा आ–आफ्ना रणनीति अनुसार यसलाई व्याख्या गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार अर्थात् प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। धारा ७६ को उपधारा ४ ले त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ओली विश्वासको मत लिन गएनन्। बरु विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नभएको भन्दै उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने घोषणा गरे।
