कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाका सम्बन्धमा २०७६ साउन अन्तिम हप्ता गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ–

‘विष्णु पौडेल मात्रै होइन ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आए पनि सम्भव छैन। किन आवश्यक पर्‍यो त्यो, के कालीगण्डकी डाइभर्सन भएन भने नेपाल अँध्यारो हुन्छ? त्यसले उत्पादन गर्ने बिजुली नभएर नेपाल अँध्यारोमा पर्छ? नेपालको विद्युत क्षेत्र पूरै डामाडोल हुन्छ, त्यो त होइन, किन रहर गर्नु भएको छ उहाँहरुले?

संघीय शासन प्रणालीमा साझा नदी, साझा खानी, साझा हिमालहरुको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्‍यो नि। उहाँ अर्थ मन्त्री भएको बेलामा ल्याएको भनेर लागू हुन्छ र त्यो? त्यसो हो भने त ज्ञानेन्द्र (शाह)को शासन मान्नु पर्ने हुन्छ, किनभने उनी पनि त हिजो शासक थिए। हिजोको कुरा आज लागू गर्छु भन्ने कुरा छोडिदिनु भए हुन्छ।

कपिलवस्तु र रुपन्देशीमा सिँचाइ चाहिएको छ भने राप्तीबाट ल्याए हुन्छ नि किन कालीगण्डकी ताक्ने? कालीगण्डकी त अर्काको भइसक्यो । अब त दुई प्रदेशबिचको नदी हो। दुवै प्रदेशले एकअर्काको सहमति लिएर मात्रै गरिनु पर्छ । हाम्रो सहमति नै छैन । हाम्रो स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर सबै सुक्खा बनाएर हाम्रो पानी चाहिँ हामी अरुलाई दिन्छौँ?’

बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै २०७८ असार १२ गते उपप्रधान तथा अर्थ, गृह, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विष्णु पौडेल–

‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन अब सपनाको विषय होइन। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि लगिने छ र लुम्बिनीको मात्रै होइन मुलुककै मुहार बदल्ने छ। यो गेमचेन्जर प्रोजेक्ट हो।’

पौडेलले यस्तो बताइरहँदा गण्डकीको विरोध भने हिजो गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा जस्तै अहिले पनि कायम छ।

अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् र उनको सरकारले पनि विगतको एमालेका गुरुङको सरकारले जस्तै कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वपक्षीय बैठक गरेर गण्डकी प्रदेश र प्रदेशवासीको हित विपरीत संघ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै आयोजना तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यो आयोजनाको विवाद दुई प्रदेशबिचको मात्रै नभएर संघीय व्यवस्थानमा स्रोत साधानको बाँडफाँड, प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता र किचलोको उदाहरण बन्दै गएको छ । यस्तै निहित राजनीतिक मुनाफा एवम् हितको गन्धले पनि विवाद चुलिएको छ।