देशमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त सरकार छ। हँसिया र हताैडा अंकित राताे झण्डासहितकाे अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डमुनि सरकारकाे कामकाज भइरहेकाे छ।
अर्थात्, मजदुर र किसानकाे सामुहिक हितका निम्ति संसारका सबै मजदुरहरुलाई एक हुन आह्वान गर्ने सिद्धान्त बाेकेकाे पार्टीले जनताबाट दुई तिहाइ मत पाएपछि केपी शर्मा ओली सत्तामा बिराजमान हुँदै दुई पटक संसद विघटन गर्ने हैसियतमा पुगेका हुन्।
सन् १८४८ मा मार्क्स-एंगेल्सले कम्युनिस्ट घाेषणापत्र लेख्दा त्यसकाे दाेस्राे भाग 'कम्युनिस्ट र सर्वहारा'मा भूस्वामित्वको उन्मूलन र राजकीय खर्चको आपूर्तिको लागि भूमिकरको उपयोग, वर्तमान प्रगतिशील आयकर, उत्तराधिकारसम्बन्धी अधिकारको उन्मूलन र सम्पत्तिमाथि सामुहिक स्वामित्वबारे प्रष्ट पारेका छन्।
साथै राजकीय पूँजी र पूर्ण एकाधिकारले सम्पन्न राष्ट्रिय बैंकको माध्यमद्वारा राज्यको हातमा ऋणको केन्द्रीकरण, राज्यको हातमा यातायात र संचारका साधनहरुको केन्द्रीकरण, एउटा आम योजनाअन्तर्गत राजकीय कलकारखाना र उत्पादनका साधनहरुको विस्तार, बाँझो जग्गाको जोताइ र भूउद्धरण आदिबारे पनि स्पष्ट पारिएकाे छ।
सबैका निम्ति समानरुपमा श्रमको अनिवार्यता, उद्योग र कृषिको समायोजन, विस्तारै शहर र गाउँबीचको अन्तर मेटाउन सहयोग गर्ने, सबैका निम्ति सार्वजनिक र नि:शुल्क शिक्षाकाे व्यवस्था आदि घाेषणापत्रले समेटेका व्यवहारिक र सम्भव प्रावधानहरु हुन।
'पूँजीजीवी र सर्वहारा, 'समाजवादी र साम्यवादी साहित्य,' 'विभिन्न विराेधी पार्टीहरुसित कम्युनिस्टहरुकाे सम्बन्ध' बारे पनि कम्युनिस्ट घाेषणा पत्रले बाेलेकाे छ। हामी त्यतातिर नजाओैं। कतिपय कुराहरु सम्भव वा असम्भव हाेलान ती पनि हालकाे छलफलका विषय हाेइनन्।
तर, घाेषणापत्रलाई आदर्श मान्ने र मार्क्स -एंगेल्सकाे नाम जपेर नथाक्ने वर्तमान सत्ताका धुरन्धर पण्डितहरुले घाेषणापत्र अनुसार कति काम गरेका छन् त? याे मुख्य विषय हाे।
निकै सानाे किताबले तत्कालीन समयमा युराेपमा हलचल मच्चाएको थियाे। ७२ दिन टिकेकाे 'पेरिस कम्युन' घाेषणापत्रकै प्रवाभ थियाे। त्यसलाई कम्युनिस्टहरुले विश्व कम्युनिस्ट आन्दाेलनकाे पहिलाे उपलब्धि माेनका छन्। झण्डै सात दशक बढी टिकेकाे साेभियत संघ र वर्तमानकाे चिनियाँ शासनकाे आदर्श पनि कम्युनिस्ट घाेषणा पत्र नै हाे।
भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, उत्तर काेरिया र क्युवा, अस्तित्वमा रहेका र विघटन भइसकेका कम्युनिस्ट सत्ता सबैकाे आदर्श पक्ष पनि उही हाे। साेभियत संघकाे विघटन पछि फ्रान्सिस फुकुयामाले त एउटा किताबै लेखे ‘एन्ड अफ हिस्ट्री?’ अर्थात्, ‘इतिहासको अन्त्य?’ नामकाे।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दाेलन नै कमजाेर भइरहेकाे अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्ट नामकाे ओली राजमा जर्ज अरबेलकाे उपन्यास 'एनिमल फर्मा'काे नयाँ संस्करण चलिरहेको छ। कहिले दक्षिणकाे चाकडी गरेर हाेस् वा कुनै साम्राज्यवादी कहलिएकाहरूकाे दलाली गरेर वा बाइबलकाे प्रचार गरेरै किन नहाेस् नेपालमा कम्युनिस्ट ट्रेडमार्कले विश्वास पाएकै छ। यहि ट्रेडमार्कमार्फत 'मियाके जुत्ते, मियाके शिरपर' गर्न खाेज्नेहरु सफल भएकै छन्।
ओली सत्तामा सवार हुँदै गर्दा उद्घाेष गरेका थिए 'भ्रष्टाचारकाे गन्ध आउन नदिने' भनेर। पछि उनले 'भ्रष्टाचार गर्नेकाे मुख हेर्दिन' भने। त्यसैमा थपे 'भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न।'
बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वकाे खरिद बिक्री हुनै नमिल्ने आठ आनाजग्गा वर्षौं पहिले उनै ओलीकाे पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको नाममा आएकाे तथ्य सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि ओलीको हल्का टिप्पणी आयो, ‘पौडेललाई फसाइयो।’
उनी संचार माध्यम र पत्रकारलाई देखिसँहैनन्। विराेधिकाे अस्तित्व स्वीकार गर्दैनन्। हाल्का टिप्पणी गर्नलाई उनीसँग उखान, टुक्काका खानी नै छन्।
आफूमाथि आइलागेका हरेक प्रश्नकाे हल्का टिप्पणीले टार्दै आएकाे ओली राजले जातीय विभेद जस्ताे गम्भीर विषयलाई समेत हल्का रुपमा लिइरहेको छ।
संचारकर्मी रुपा सुनारलाई गरिएकाे जातीय विभेद जान्दा जान्दै पनि उनका मन्त्री अपराधी संरक्षणमा लागे र राज्यको कानुनकाे हुर्मत लिए।
तर, सँधै उनी र उनकाे सत्ताकाे चित्र, चरित्र र व्यवाहार जनताका निम्ति पाच्य हुने छैन। यसले उनकाे नीति, नियत, आचरण र उनले बाेकेकाे सिद्धान्तसम्म प्रश्न उठ्छ।
जन्ममै सामुहिक स्वामित्व, हरेक खालका विभेद उन्मुलन गर्दै व्यक्तित्वा विकासमा समान अवसरकाे नारा बेचेर जनता फकाएका उनका पार्टी मन्त्री समेतकाे हर्कतलाई सामान्य रुपमा लिन सकिदैन। त्यसैले पनि प्रश्न उठ्छ कम्युनिजम उनकाे पार्टीको सिद्धान्त हाे या ट्रेडमार्क?
यदि सिद्धान्त हाे भने सामुहिक स्वामित्व हुने उत्पादनमूलक उद्योग खाेलेकाे खै? शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, राेजगार लगायत विषयमा राज्यकाे भुमिका कहाँनेर भेटिन्छ? प्रधानमन्त्री आफैले चलाएकाे भ्रष्टाचार विराेधि अभियानकाे प्रभावकारीता कुन ठाउँमा झल्किन्छ? जातीय विभेद लगायत हरेक खालका विभेदविरुद्ध शिक्षामन्त्रीकाे कदम कहाँनेर उचित छ?
स–प्रमाण सार्वजनिक भएकाे विषयमा तत्काल सरकारकाे उपस्थिति जनाई प्रभावकारी छानबिन गरी दाेसीमाथि कडा कारबाहीको साटाे सरकारका मन्त्री राज्यले अंगिकार गरेकाे कानुन भन्दा एक कदम अगाडि बढेर अपराधी संरक्षण गर्न हिड्नु कहाँकाे न्याय र नैतिकता हाे?
