२०७४ मा सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनबाट गण्डकी प्रदेशका मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिए। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेससँग जम्मा १५ सांसद थिए।
गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ठूलो बहुमत प्राप्त भयो। एमालेले २७ र माओवादीले १२ सिट जिते।
गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकीका मुख्यमन्त्री बने। पछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्यो।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपालाई खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ।
साढे तीन वर्षपछि गुरुङको सत्ता यात्रा शनिबार टुंगिएको छ। र, गण्डकी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसले ‘इन्ट्री’ पाएको छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित पोखरेललाई माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा र एक स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका छन्।
सात वटै प्रदेशमध्ये कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पोखरेल पहिलो व्यक्ति हुन्। मुख्यमन्त्री बनेर कांग्रेसले इतिहास रचेको कांग्रेसजनहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
सबै प्रदेशहरूमा कांग्रेस कि त प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ कि सामान्य विपक्षको भूमिकामा मात्रै। तर, सम्भावनाको खेल भनिएको राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ आँकलन गर्न सहज छैन। र, त्यसको पछिल्लो उदाहरण गण्डकी प्रदेश बनेको हो।
तर, प्रदेशमा सत्ता हेरफेरको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरण।
नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका महन्थ–राजेन्द्र पक्ष एकतर्फ छन् भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले (नेपाल–खनाल) समूह, जसपा उपेन्द्र यादवपक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा उभिएर विपक्षी गठबन्धन बनाएका छन्।
सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धनको ध्रुवीकरणले केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशसम्म आकार लिइसकेको छ।
दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विपक्षी गठबन्धनले स्वेच्छाचारी बनेको आरोप लगाइरहेको छ। र, संविधान, संघीयता तथा लोकतन्त्रका रक्षा गर्न उनको बर्हिगमनलाई मात्र एक विकल्पका रूपमा उनीहरूले हेरिरहेका छन्।
संघीयमा मात्रै नभएर प्रदेशमा पनि ओली र उनी समर्थक पक्षलाई सत्ताबाट बाहिर धकेल्न विपक्षी गठबन्धन जोडबल गरिरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पटक–पटक असंवैधानिक कदम चालेर संघीयता र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्न उद्यत प्रधानमन्त्री ओलीको अन्त्य निश्चित रहेको बताउँछन्।
