प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको सरकार, त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार र प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारको व्यवस्था ०४७ सालको संविधानमा पनि थियो। ०४७ सालको संविधानको धारा ४२ (२) मा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्ने व्यवस्था थियो। त्यो सरकारले ४२ (३) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा भंग हुने व्यवस्था उपधारा ४ मा थियो।
अहिलेको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन हुने व्यवस्था ०४७ सालको संविधानको धारा ३६ (१) मा थियो।
अहिलेको संविधानमा ती सबै व्यवस्थालाई धारा ७६ मा समेटिएको छ। अहिलेको संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था ०४७ सालको संविधानमा थिएन। यो व्यवस्था थप भएर आएको छ।
यो उपधाराले कुनै पार्टीको प्रतिभाशाली सदस्य, जसले प्रतिनिधिसभाको विश्वास जित्न सक्छ, त्यो सदस्यले म प्रतिनिधिसभाको बहुमत हासिल गर्न सक्छु दाबी गर्न पाउँछ। ७६ (३) अन्तर्गत्का प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुभएन। र, ७६ (५) का लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो।
