डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति नियुक्त भए अमेरिकाको चीन नीतिमा परिवर्तन आउने धेरैको अड्कलबाजी थियो। तर, ती अड्कललाई गलत सावित गर्दै बाइडेनले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन्।

यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण बाइडेन सरकारले ट्रम्प सरकारले कालो सूचीमा राखेको २८ चिनियाँ कम्पनीलाई बुधबार कार्यवाहीको दायरामा राखेको छ।

अमेरिकामा कालो सूचीमा रहेका कम्पनीमा अमेरिकी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नपाउने नियम छ। अमेरिकाको भनाई छ, जुन कम्पनीले चीन सरकारलाई सैन्य तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराइरहेका छन्, त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा ३१ चिनियाँ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको थियो। अमेरिकी सरकारले यी कम्पनीले चिनियाँ सेना तथा सुरक्षा एजेन्सीलाई सैन्य सामान सप्लाई गरिरहेको ठहर गरेको थियो।

अमेरिकी सरकारले चीनको अरु कम्पनीलाई पनि प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ। यदी त्यो लागु भए अमेरिकामा चीनको ५९ वटा कम्पनी कालो सूचीमा पर्नेछन्।

बाइडेन प्रशासनले जुन कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ, त्यसमा धेरै जसो कम्पनीले चीन सरकारलाई सर्भिलान्स टेक्नोलोजी उपलब्ध गराउने गर्दछ। चीनले यी कम्पनीको प्रविधिको प्रयोग विरोधीको आवाज दबाउन तथा मानवअधिकार हननको लागि प्रयोग गर्ने गरेको अमेरिकी दावी छ।

अमेरिकाको भनाईमा चीनको कार्यशैलीले अमेरिका र उसको सहयोगी राष्ट्रको सुरक्षामा खतराको स्थिति बन्न थालेको छ भने लोकतन्त्रको मूल्य कमजोर भएको छ।

अमेरिकाले कालो सूचीमा राखेको नाममा टेलिकम, कन्स्ट्रक्सन र प्रविधिसँग जोडिएका ठूला कम्पनी छन्। यसमा चाइना मोबाइल, चाइना टेलिकम, भिडियो सर्भिलान्स कम्पनी हाइकविजन र चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्प रहेको छ। चीनविरूद्धको यो कार्यवाहीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध झन् तनावपूर्ण हुने पक्का छ।

ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्दा चीन सरकारले जोडदार विरोध जनाएको थियो। उसले अमेरिकी सरकारको कदम राजनीतिक प्रेरित भएको आरोप लगाएको थियो।

चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बेङ वेनविनले रुटिन ब्रिफिङमा चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारको नियमित कारोबार व्यवस्था बिग्रिने बताएका छन्।

बाइडेन प्रशासनले चीनसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न पहल गर्ने बताउँदै आएपनि उसले डिफेन्स र टेक्नोलोजी जस्तो क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका कडा पार्ने स्पष्ट पारिसकेको छ।