सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभा थरूहट थारूवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो।
आन्दोलनका क्रममा शहीद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनमा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति भएको छ। यही सहमतिमा केन्द्रित भएर थारू कल्याणकारिणी सभा थरूहट तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुख रुक्मिणी चौधरीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
कार्यान्वयन गर्नकै लागि हामीले सहमति गरेका हौँ। कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको हो। हामी विश्वास गर्ने हो।
संसार विश्वासका आधारमा चलेको छ। जहाँ विश्वासको वातावरण छ, त्यहाँ सबैथोक रहेको छ। जहाँ अविश्वास छ। त्यहाँ केही पनि छैन। विश्वास गरिरहँदा विश्वासघात हुन्छ। हामी सरकारबाट विश्वास घात हुन्छ भन्ने सोचेका छैनौं। हामीले सहमतिमा कानूनसम्मत भनेका छौँ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ बमोजिम छ। नेपालको संविधान र कानूनमा मुद्दा फिर्ता लिनसकिने व्यवस्थाहरू पनि छन्।
