उद्धव सिलवाल
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि घोषणा गरिएको बजेटले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो - त्यसो गरेको देखिएन।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत पनि सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सो बजेटमा कोरोना संक्रमण थप विस्तार हुन नदिन उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्ने र नागरिकमा सिर्जनामा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, ती सबै प्रतिबद्धताहरू पार्टीको चुनावी घोषणापत्रजस्तो मात्रै हुन पुगे। न नागरिकले औषधोपचार सहजै पाए, न त परीक्षण नै।
बरू, सरकारी अस्पतालले बिरामी भर्ना नै गर्न नै छाडे। नर्सिङ होममा उपचार गराउनसक्ने सीमित नागरिकबाहेक अरूले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए र अहिले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार कोभिड संक्रमितको कूल संख्या ५ लाख ६१ हजार र यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ हजार ४ सय पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले ल्याइएको बजेटमा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने भन्दै रोकथाम खोप आयाततर्फ २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँँ छुटाइएको छ। टेष्ट किट आयात तथा उपचारका लागि ४ अर्ब रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ। यसले कोभिड तर्फ ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ।
