कोभिड–१९ को उच्च जोखिम रहेको यस घडीमा देशको राजनीति भने अन्यालमा फसेको छ। व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाप्रतिका चासो र चिन्तालाई सत्ताको हानथाप तथा होडबाजीले ओझेलमा पारेको छ। कोभिडबाट दुःख–कष्ट झेलेका नागरिक बेसहारा जस्ता भएका छन्। स्वास्थ्यको मौलिक हक प्राप्त गर्न वञ्चित हजारौँ व्यक्तिलाई कोभिडले अकालमा ज्यान लिएको छ। अक्सिजन र आवश्यक औषधि उपचार अभावको मौका छोपेर कालाबजारी तथा निजी अस्पतालले अत्यधिक आर्थिक शोषण गरेका छन्। देशबासीलाई बचाउन दिनुपर्ने खोप बिचौलियाका चंगुलमा परेको छ। दिनभर काम गरेर बेलुकी छाक टार्ने ब्यक्तिहरूको हरिबिजोग छ। राहत नपाएर लाखौँ परिवारका जीवन जोखिममा छ। रोग तथा भोक दुवैको चेपुवामा परेका छन् तिनी।
यस विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान भने सत्ता हत्याउने खेलमा तल्लीन छ। नागरिकका जीउ–ज्यानभन्दा सत्ता प्यारो भएको छ। शक्तिका आडमा बारम्बार विधि तथा प्रक्रिया मिच्ने काम भएका छन्। असंवैधानिक कदम बारम्बार चालिएका छन्। सत्ता जोगाउने खेलमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएर कानुनी अख्तियारीको दुरुपयोग भएको छ। लोकतन्त्रमाथि खतरा मडारिएको छ। राजनीतिक झगडा निक्र्याेल गर्ने जिम्मा अदालतको ढोकाभित्र फेरि छिरेको छ। कोभिडको यस महामारीविरुद्ध लड्न संपूर्ण शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा घृणा, द्वेष र अविश्वासको राजनीति चुलिएको छ। दूषित राजनीतिक घनचक्करमा मुलुक जकडिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको तीन महिना नबित्तै दोस्रो पटक असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन भयो। संविधानको धारा ७६ को ‘मन्त्रिपरिषद् गठन’ संबन्धी तोकिएका खुड्किला तथा अभ्यास परीक्षण नगरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा दुईचोटि भंग गरियो। विवादास्पद विषयमा राष्ट्र प्रमुखद्वारा संविधानविद्, अदालत र विज्ञसँग रायसुझाब तथा परामर्श लिने विगतका चलन यतिबेला तोडिएको छ। औचित्य पुष्टि नगरी राष्ट्रपतिको संसद् भंग निर्णय सर्वत्र आलोचित भएको छ।
