नेपालको राजनीतिको अजिवो गरिवो दास्तान अब त सकिएला कि भन्यो झन्–झन् नयाँ उल्झनमा फस्दै गएको देखिन्छ।

एकपछि अर्कों नाटकीय शृंखलाले राजनीति रंगिन भएको भएकै छ। केहिँ वर्ष अगाडी नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा फुटेर फेरी एमाले–माओवादी भिन्नै हुने मात्र हैन, नेकपा एमाले पनि विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको हो कि जस्तो देखिनु राजनीतिक नौटंकीको शृंखलाको एक महत्वपूर्ण भाग बनेको छ।

एमाले जस्तो अनुशासित, लोकतान्त्रिक र विधि पद्दति प्रति प्रतिवद्ध नेता कार्यकर्ता भएको पार्टी आज किन यस्तो अबस्थामा पुग्यो? के कसरी एमाले पार्टीको महत्वपूर्ण पंक्ति आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारको विकल्प खोज्न तयार हुने मात्रै नभएर त्यस कार्यको लागि विपक्षसंग मिल्ने सम्मको काम गर्न तयार हुने अभूतपूर्व अबस्थामा पुगे होलान भन्ने कुराले समग्रमा सवैको मथिंगल घुमेको छ।

संसदीय अभ्यासकै दृष्टिबाट मात्रै हेर्ने हो भने आफ्नै दलको नेताको सरकार ढाल्न हिड्ने काम किमार्थ उचित हैन भन्ने स्वयमसिद्ध र सर्वस्वीकार्य छ। तर किन त्यस सिद्धान्तको खिलाफ गएर एमालेका २८ सांसदले समेत नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाइ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरियोस भन्दै राष्ट्रपति भवन देखि सर्वोच्च अदालत समेतको चक्कर काटे ? यो अत्यन्त चासो साथ हेरिएको विषय हो। अनि त्यस वागावत पश्चात त्यस काममा सहभागी साँसद र नेताहरुलाइ कारवाहीको डण्डा चलाइए पछि अब एमालेको भविष्य के होला

एमाले एकीकृत रहला वा नरहला भन्ने आम चासोको विषय भएको छ। यद्धपि यो अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको विषय भए पनि यसलाइ समग्र राजनीतिलाइ निर्देशित गर्न सक्ने विवाद भन्दा पनि एमालेको आन्तरिक विवादको रुपमा बुझ्ने र व्यख्या गर्नेहरु थुप्रै छन। यद्धपि हेर्दा यसलाइ एउटा पार्टीको आन्तरिक विवादको रुपमा मात्रै बुझिएको भए पनि आम राजनीतिलाइ नै प्रभावित गर्न सक्ने यस प्रकरणहरुबाट पाठ सिक्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा कुनै पनि पार्टीहरुमा अन्याय, अत्याचारको शृंखला बढ्दै जाने खतरा हुन्छ। तसर्थ एमालेको आन्तरिक विवादको चुरो कुरा बुझ्ने र त्यसको वहुआयामलाइ हेरेर भविष्यमा अर्को कुनै पार्टीले एमालेको नियत भोग्न नपरोस भन्नेमा सचेत हुनु पर्छ।
 
उल्लेखित सिद्धान्तको मनन गर्दै आगामी दिनमा समस्या नआओस भनेर एमाले एकता खलबल हुँदै विभाजन सम्म पुग्दै गर्नुको चुरो कुरा बुझेर अगाडी बढन चाहनेले निम्न तथ्यहरुको स्मरण गर्नुपर्छः

१. नेकपा एमाले धेरै नेता कार्यकर्ताहरुको त्याग र वलिदानले बनेको पार्टी हो। र यो सफलताको जुन उचाइमा पुगेको छ, पार्टीको कार्यकर्तामा रहेको निष्ठा, सक्रियता अनि अनुशासनको उपज हो। केही वर्ष यता एमालेमा पार्टीको विधि पद्दति शव्दमा लेखिने तर व्यवहारमा नदेखिने हुँदै गएको नै हो। अझ् केपी ओली एमालेको अध्यक्ष भएपछि अध्यक्षको निर्णय नै एमालेको निर्णय भन्ने अर्थ लाग्दै गयो। जुन सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा चल्ने एमालेलाई सुहाउने काम हैन।

२. अध्यक्षको एकल निर्णय नै पार्टी निर्णय भन्ने अभ्यासकै निरन्तरतामा एमाले तत्कालिन अबस्थामा नेकपा माओवादी संग एकता गर्ने तहमा पुग्यो। न विचार को टुंगो, न संगठनिक संरचनाको टुंगो गरियो। तर एकताको दौरान दुई अध्यक्ष राख्ने अनि दुई अध्यक्षले पार्टी र सरकारको नेतृत्व पालै–पालो गर्ने भन्ने चाहिँ लिखित सहमति गरिएको रहेछ भन्ने विचरा एमालेहरुले चाहिं सहमति गर्नेहरु बीच असहमति बढ्दै गएपछि मात्रै थाहा पाए।

खैर जे–जस्तै भएपनि दुई ठूला बामपन्थी दलहरु मिलेर एक बन्ने कामले देशलाइ स्थाइत्व दिनेछ भन्ने भएकोले एमालेहरु अपरिपक्क एकताको विरोधमा भएनन्। कहिले मिल्नै सक्दैनन कि भन्ने ठानिएका एमाले र माओवादीहरु तल तलसम्म अन्तरघुलित हुँदै गर्दा नेकपा देशको प्रमुख शक्ति बन्दै गएको थियो। तर जव आफुले सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री त्याग्ने समय आउँदै गयो। नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्य केपी ओलीले अनेकन बखेडा गर्ने, दम्भ प्रदर्शन गर्ने लगायतका काम थाले।

एमाले र माओवादीलाई इतिहास बनाएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल बहसमा प्रचण्डलाई साथ् दिनेलाइ माओवादी अनि केपी ओलीको पक्षमा अन्ध भएर उभिने चाहिँ असली नेकपा अझै नभए असली एमाले भन्ने जस्तो प्रचार गराउने काम पनि दुई अध्यक्ष मध्ये एक केपी ओली समूहबाट नै हुन थाल्यो।

प्रधानमन्त्री पद जाने दिन आउनै लाग्दा ओली अनेकन विवाद झिक्ने, वैठकमा नआउने, विना सल्लाह अनेकन नियुक्ति गर्ने मात्रै नभएर पार्टी नै विभाजन गर्न आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागे। सबै बुझेपछि तत्कालिन अवस्थामा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आधा–आधी समय प्रधानमन्त्री लिने सहमतिलाई खारेज गर्दै पुरा कार्यकाल केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लिखत गरे। लिखतभन्दा अगाडी बढेर केपी ओलीले सदैव आफ्नो विपक्षी ठान्ने भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे समेत सम्मिलित कार्यदलले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहन दिने गरेर सिफारिस गरेकै थियो। यो सबै गरेर नेकपा बचाउन भूमिका खेल्ने प्रचण्ड–माधव नेपालले केपी ओलीसँग खाली सल्लाह–सहमति गरेर सरकार र पार्टी चलाउन अनुरोध गरेको थिए। तर त्यसको सुनुवाइ हैन विराेध गर्ने काम पनि ओलीबाट हुँदै आयो।

धेरै सहनशीलता अपनाउदा अपनाउदै पनि त्यसलाइ कमजोरी ठानेर ओली अगाडी बढनु र थप भिडन्त निम्त्याउनुको पछाडी नेकपा फुटाउने मात्रै लक्ष्य थियो वा केहि थियो त्यसको हिसाव किताव समयले निर्मम ढंगले गर्ने नै छ। तर यति त अहिले नै स्थापित छ कि नेकपा विभाजन हुने तहमा जानुमा सबैभन्दा ज्यादा दोष ओलीको छ भने उनको दम्भ, अहंकारको रक्षार्थ तथ्य भुलेर कुतर्क गर्ने उनका अनुयायीहरुको पनि उत्तिकै दोष छ।

३. नेकपाको विवाद बुझ्दै गर्दा तत्कालिन कार्यदलको ऐतिहासिक निर्णयले सम्हालिन लागेको नेकपालाई अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गर्ने, पार्टीमा राय परामर्श बिना अगाडी बढ्ने केपी ओलीको दम्भले फेरी खलवलियो।

ओलीले बैठकको माग गर्न गएका नेताहरुलाइ उल्टै आरोप लगाएर पत्र लेख्ने काम गरे। त्यसैको जगमा तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अत्यन्त निर्मम ढंगले ओलीलाई आरोप लगाएर बैठकमा १९ पाने आरोप–पत्र ल्याए। आरोप–पत्रमा उल्लेखित कतिपय कुरा सहि सत्य थिए। तर त्यो आरोप–पत्रले समग्रमा चाहिँ समर्थन पाउन सकेन।

कतिपयले माओवादीले एमालेप्रतिको आक्रमण ठाने, कतिपयलाई ओली र उनको समूहले त्यस्तो हो कि भन्ने भान पारिदिए। तर विवादित त्यो आरोप–पत्र पनि ओलीले पार्टीलाई सहमतिमा अगाडी बढन तयार भएको अवस्थामा खारेज हुन्थ्यो। तर त्यसो गर्नुको साटो अर्को प्रतिउत्तर पेश गर्ने काम उनले गरे। त्यो पनि ठिकै थियो, दुबै प्रस्ताव (आरोपहरु)लाई वैठकमा पेश हुन दिएको भए पार्टीले विचको बाटो निकाल्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा जान नै तयार भएनन्। आफ्नो पार्टीको बैठक राखेर अगाडी बढ्दा त्यहाँ न्यायोचित निर्णय हुन सक्ने सत्य भुलेर पार्टीको रिस संसदमाथि पोखेर उनले असंवैधानिक रुपमा संसद विगठनको बाटोमा गएपछि त नेकपा इतिहास बन्ने बाटोमा गएकै थियो।

३. पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुको साटो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको सर्वत्र विरोध स्वभाविक मानिन्छ। असंवैधानिक कदमलाइ सम्मानित अदालतले समेत उल्ट्याउनु अनिवार्य थियाे।

असंवैधानिक रुपमा विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। अलिक फराकिलो छाती गरेर मार्ग प्रसात गरेर पार्टी एकता जोगाउन ओलीले चाहेकाे भने सम्भव हुन्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन। बरु अनौठो फैसलामार्फत नेकपा एकता बदर भइ एमाले–माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने जालसाजी गरियाे।

एकतावद्ध भैसकेको पार्टीको एकता बदर गर्ने फैसलालाई प्रायः सेटिंगको अंश ठाने। न्यायधीशमा भएको न्यायिक ज्ञानको कमि भने। तर फैसलाले ओलीलाई सहज बनाउन फैसाला गर्ने श्रीमानको दाइले नै संवैधानिक आयोगको कुनै स्थानमा नियुक्ति पाउनुलाई संयोग मान्न तयार हुदैनन्, धेरै मानिस।

एमाले र माओवादी पूर्ववत अबस्थामा पुग्ने गरी अलग–अलग हुने अवस्था बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा कुनै सुधार आएन। ओलीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कदमको विरुद्ध नेकपाभित्रकाे तत्कालिन नेपाल–दाहाल समूह आन्दोलित हुँदैगर्दा बलियो गठबन्धन बन्याे। 

अदालती आदेशले सक्रिय हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको एमालेमा क्रियाशील हुन तम्सिएकाे एमालेको पंक्तिलाई निरास पार्ने गरी ओलीले आफैंलाई निर्वाचित गरेको पार्टीको नवौं महाधिवेशनले आफूसँगै निर्वाचित गरेका अन्य पदाधिकारीलाई हटाउने, गुट वैठक गरेर मन्त्री हुन वा टिक्न माओवादी छोडेर एमालेमा आएका केहि केन्द्रिय कमिटीमा मनोनित गर्ने लगायत थुप्रै असंगतिपूर्ण काम गरे।

पार्टीको विधि पद्दति सवै तोडेर एकल बदशाहको शैलीमा अगाडी बढने ओलीलाई सच्चिन वा सुध्रिन धेरै अनुनय–बिनय गर्ने काम एमालेको महत्वपूर्ण नेताहरुबाट भयो तर उनी तयार भएनन्। कुनै हिसाबले विधि, पद्दति पालना नगर्ने तर अरुले उनको हुकुमलाई पार्टी निर्णय मान्ने भन्ने सवाल नै हुँदैन थियो। जसले गर्दा एमालेमा थप द्वन्द्ध बढदै गयो।

४. तर, केपी ओलीको अनेकन अहंकारी र दम्भी निर्णयहरुको बावजुद असली एमालेहरु पार्टी एकताको पक्षमा लागिनै रहे। गलत कदमहरु सच्याएर पार्टीलाटुटने थप एकतावद्ध गराउन निरन्तर माग गरिरहे। तर उनले छलछाम गर्ने, अल्मल्याउने, भ्रम छर्ने कामलाटुटने निरन्तरता दिँदै फेरी संसद विघटनको आधार तय गर्न तल्लिन भए।

पार्टीको आन्तरिक विवादलाटुटने जिउँका–तिउँ राखेर उनी संसदमा विश्वासको मत माग्न गए। त्याे पनि स्वाभाविक थियो। आफ्नाे पार्टीमै अलोकप्रियता र अबिश्वसनियताको सर्जक रहेका प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना रहँने अवस्था विल्कुलै थिएन। आखिर भयो पनि त्यस्तै।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन्। तर उनलाटुटने फरक पारेन। किन भने देशलाटुटने जनप्रतिनिधि विहिन बनाउने आफ्नो मक्सद पूरा भएको ठाने। समाधान नचाहेको पार्टी विवादलाई कारण देखाउँदै पुनः संसद विघटनको मार्गमा लान आधार तय गर्न राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकारको विकल्पमा सुझाउने नौटंकी थालियाे। जब राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार नयाँ सरकारको निम्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्ने अबस्था बन्यो, तब ओलीले पार्टीमै विश्वास गुमाएको आफ्नो र आफू जस्तै हालतका रहेका जसपा नेता महन्त ठाकुरको समर्थनलाई संसदको बहुमतको संज्ञा दिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे।

प्रधानमन्त्रीको असंगतिपूर्ण दावी समेत प्रस्तुत भएको परिस्थितिमा बैधानिक दावी गर्ने देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिन छाडेर संसद विघटनको प्रपन्च पूरा गर्ने ओलीलाई नै सरकारमा निरन्तरता दिने काम भयो। फेरी अर्को असंवैधानिक काममार्फत देशलाइ अँध्यारो सुरुङ्गमा हाल्ने कामको सर्वत्र प्रतिवाद हुन आवश्यक र अनिवार्य थियो। जुन भैइरहेकाे छ।

५. भलै धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेका छन्। उनको नियत ठिक थिएन भन्ने बुझेका छन् केहिलाइ चाहिँ केपी ओलीलाई हटाएर देउवालाई नियुक्ति गरियोस् भनेर एमालेकै सांसदले सहि गरेको विषय संसदीय परम्पराको वार्खिलाफ लागेको छ।

हो! सामान्य अवस्थामा भए त्यसो गरिनु अत्यन्त ठूलो अपराध हुन्थ्यो। दलीय मान्यता विपरित हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो हैन। एमालेकै अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध एमालेकै वरिष्ठ नेताहरु सहितका सांसद किन गए भन्ने बुझ्न ओली नेतृत्वमा रहँदा भएकामाथि उल्लेखित घटनाक्रमहरुको सहि विश्लेषण अनि उनको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक नियतको जगमा भएका घटनाहरुको निरन्तरतालाई पनि हेक्का राख्न अनिवार्य छ।

समग्रमाभन्दा अहिलेको अवस्था यत्तिकै सिर्जना भएको हैन। केहि वर्षदेखि एमाले, नेकपा हुँदै फेरी एमालेमा गर्न खोजिएको अधिनायकवादको अभ्यासको विरुद्धको संघर्षको निरन्तरता मात्रै हो। स्वाभाविक रुपमा अहिले केहिले जानेर वा नजानी केवल सिद्धान्तमा आधारित भएर ओलीको खिलाफ जाने एमाले सांसदलाई दलीय अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा– अहिलेको घटना दलीय अनुशासनको विषय हैन। किनकि एमालेका सांसदले पार्टीको नीति कार्यक्रमको पक्षमा काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका हाेइनन्। 

सांसदहरुको गरेकाे हस्ताक्षर देशको संविधान, लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता, आफ्नै पार्टी महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरित अगाडी बढिरहेका एक स्वप्निल बदशाहको खिलाफमा गरिएको वागावत हो अर्थात संविधान, व्यवस्था र दलीय मान्यताको पक्षमा प्रदर्शित साहस हो। तसर्थ, अहंकार दम्भले भरिएका शासकविरुद्ध होमिएका एमालेहरु एमाले सक्न हाेइन–जोगाउन क्रियाशील छन्।

एमाले त फुटाउने छैनन्। तर ओलीको अहंकारलाइ ढिलो चाँडो पक्कै टुटाउने छन्। अहिले निष्कासन निलम्बनको शृंखला चलेको र प्रतिवाद स्वरूप अर्को दल दर्ताको कुरा चलेको बेला कसरी भन्ने सवाल उठ्न सक्छ। तर हेक्का राख्नुपर्ने– पार्टी केवल नाम र चुनाव चिन्ह हैन यो त नीति सिद्धान्त र त्यसको व्यवाहारिक प्रयोग हो। चिलआएकाे मान्यताबाट हेर्दा एमाले भनेको वहुदलीय जनवाद, स्वच्छता इमान्दारिता र अनुशासन हो।लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता हो। जसको व्यवाहारिक कार्यान्व्यन केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अनुचित कामको समर्थन हैन विरोधले मात्रै प्रतिविम्वित गर्न सक्छ। ढिलो चाँड़ो दम्भ टुट्ने अनि एमाले जुटने पनि पक्का छ।