नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी जेठ १५ गते मुलुकको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसैगरी, प्रचलित कानूनअनुसार ७ वटा प्रदेश सरकारले असार १ गते र ७५३ वटा स्थानीय तहले आ–आफ्नो वार्षिक बजेट असार १० गतेभित्र जारी गरिसक्नु पर्छ।

आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प :

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणका कारण विश्वव्यापीरूपमै अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन।

यस अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र निकै कठिन घडीमा अगाडि घिस्रिइरहेको छ। यस अवस्थामा नजिकिँदो बजेटबाट निजी क्षेत्रले केही अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। 

एकातिर कोरोनाले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्रमा सोही संक्रमण नियन्त्रण गर्न मुलुकव्यापीरूपमा गरिएको निषेधाज्ञाले सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन बाध्य भएको अवस्था छ।

दैनिक डेढ दुई अर्ब राजस्व असुली गर्ने भन्सार नाकाहरू पनि प्रायः बन्द छन्। यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि प्रत्येक दिन डेढ दुई अर्बको नोक्सानी व्यहोरिरहेको अनुमान छ। यसमा बैंकको ब्याज, कर्मचारी र मजदुरको तलब, घरभाडा, अन्य फिक्स कस्ट लगायत रहेका छन्।