कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा यसको नियन्त्रणमा बागमती प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ।
कोरोना संक्रमितको उपचार र यसको नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रदेखि प्रतिपक्षी दल सक्रिय हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजधानी हेटौंडामा दैनिक कोरोना संक्रमणका कारण २ देखि ६ जनासम्मको ज्यान गइरहेको छ। यस्तोमा पनि प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण सुरु भएको दुई महिना पुग्न लागिसकेको छ भने कोरोना नियन्त्रणको लागि ३ सातादेखि प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको छ। प्रदेशभरि नै अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या भइरहँदासमेत प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्थापनको लागि कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।
अक्सिजन अभाव कारण कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या भएको भन्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितलाई विभिन्न अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने स्थिति आउँदासमेत प्रदेश सरकार मूकदर्शक बन्यो।
मकवानपुरमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनी नभएका कारण मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बारामा रहेका उद्योगलाई समन्वय गरे पनि प्रशासनले पठाउन इन्कार गरेपछि उनी निरीह बनेका थिए।
अस्पताललाई विभिन्न सामाजिक संघससंस्था तथा निजी क्षेत्रबाट अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामग्री नियमित रुपमा सहयोग आइरहेको छ भने उद्योग संघ मकवानपुरले एक महिनाभित्रमा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नै स्थापना गर्ने सम्झौतासमेत गरेको छ। अन्य निकायले सहयोग गरिरहँदा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी भने तीनै सामग्री हस्तान्तरण गर्न अतिथि बन्न नै सीमित छन्।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसकेका मुख्यमन्त्री पौडेल शनिबार बिहान पनि एक विदेशी संस्थाले सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री थाप्न भने पुगेका थिए।
