तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारण एक वर्षअघि एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी अहिले ब्युँतिएको एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण विभाजनको सँघारमा पुगेको छ।
१० वैशाख २०७७ मध्यरात राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा)बीच भएको एकताको सहमति पत्रमा ‘परम्परागत राजनीतिक शक्तिको विकल्पमा विचार, संगठन र कार्यपद्धतिको दृष्टिले अग्रगामी लोकतान्त्रिक र नयाँ ढंगको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक छ’ भनिएको थियो। तर, त्यो सहमति पत्र विचार, संगठन र कार्यपद्धतिको हिसाबले नयाँ, अग्रगामी र लोकतान्त्रिक होइन रहेछ भन्ने एक वर्ष पुग्दानपुग्दै पुष्टि हुन लागेको छ।
८ वैशाख २०७७ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३’ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको दुई दिनपछि राजपाका चार र सपाका चार नेता मिलेर जनता ‘समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल’ पार्टी गठनको घोषणा गरेका थिए। अध्यादेश मार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को ४० प्रतिशत सांसद भए दल विभाजन गर्न पाइने गरी ऐन संशोधन भएको ५० घण्टा बित्दानबित्दै दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो।
त्यतिबेला साविक सपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो दुबैले पार्टी एकीकरणका लागि अप्रत्यक्ष योगदान गरेको भन्दै नेकपा नेतृत्वलाई ‘धन्यवाद’ दिएका थिए। किनभने, अध्यादेश आउनुअघि पार्टी मिलाउन बसेको दर्जनौं पटकको बैठक उपलब्धिविहीन बनिरहेकोे थियो।
