नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एक पटक आफ्नो राजनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्दै दलभित्रको विवाद मिलाउन सफल भएका छन्। दलभित्रको विवाद मिलाउँदा ‘उधारो सहमति गरिँदैन’ भन्दै अडान राख्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ओलीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न वाध्य भएका छन्।  

अहिलेका निम्ति एमालेको पूर्ववत संरचना (२०७५ जेठ २) मा फर्कन ओली तयार हुनु नै नेपालका निम्ति उपलब्धि जस्तो देखिएको छ। तर, ओलीले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा अनुकूलता हेरेर मात्र नेपालका सर्त पालना गर्नेछन्। तत्काल राजीनामा गरेर नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र बनाउने कोसिस गरिरहेका नेपाल र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालभन्दा पनि उनीहरू पक्षका युवा नेताहरूले पद छाड्नै नसक्ने स्थिति भएपछि ओलीसँग सहमति गरेर जानुको विकल्प नरहँदा कार्यदल बनाएर उठेका विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको हो।  

यसले गर्दा एमालेभित्रको विवादमा केही दिन मत्थर भएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने तयारीमा रहेका ओलीले तत्कालका निम्ति यी सबै विषय माने पनि पछि राजनीतिक अनुकूलता हेरेर निर्णय गर्नेछन्। नेपाल पक्षले यसअघि जहिल्यै यो स्थिति देखिरहे पनि समयमै निर्णय गर्न नसक्दा राजनीतिक रूपमा पराजय भोग्दै आएको छ। त्यति मात्र होइन नेपालको पक्षमा रहेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता यो पक्षको निर्णयहीनता देखेर क्रमशः विमुख हुँदै ओलीतिर लाग्न थालेका छन्।  

ओली र नेपालबीच चार घण्टा लामो संवादपछि दुवै नेता कार्यदल बनाएर जान सहमत भएका छन्। नेपालले पदाधिकारीसहित २०७५ जेठ २ गतेको बैठक राख्नु पर्ने माग गरेका थिए। नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरूप २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वको अर्थात जेष्ठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गनुपर्ने, पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गनुपर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने।