प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने पुष्टयाइँका लागि सोमबार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्दैछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सोही प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि राखेको विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलका नेताबाट संक्षिप्त छलफल र धारणा राखेपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले भने, “मतदान प्रक्रियामा पिसिआर नेगेटिभ नतिजा भएकालाई मुख्य सभाकक्षमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने, पिसिआर नभएकालाई ल्याउन लगाउने तथा पोजिटिभ संक्रमितलाई बेग्लै सुरक्षित र सुनिश्चित कक्षमा राखेर मतदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ।”
सभामुख र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अधिवेशनको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक मतान्तर तथा अरु दलभित्र पनि विवाद भएका बेला संसद्को यो अधिवेशन हुन लागेको हो। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कार्यव्यवस्था परामर्शबाट कोभिड–१९ संक्रमित सांसदलाई सुरक्षित वातावरणमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराइने निर्णय भएको बताए। हाल कोरोना संक्रमणबाट २८ सांसद प्रभावित छन्। उनले भने, “कोभिड लागेका सांसदलाई सुरक्षित तरिकाले मतदानमा सहभागी गराउन वातावरण बनाउने र दलका नेताको मन्तव्य पनि संक्षिप्त र छोटो गर्ने भन्ने कुरा भएको छ।
बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई भने बोल्नका लागि समयसीमा नतोक्ने प्रचलन छ।” प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखबाहेक अरुका हकमा भने छलफलका लागि करीब एक घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बताइएको छ। मतदानपछि अधिवेशन सोमबार नै अन्त्य हुनेछ। नेपालको संविधान जारी भएपछि विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि प्रथम पटक बस्न लागेको यो अधिवेशन सकिएलगत्तै सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाउनेछ।
कार्यसूची अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने छिन्। त्यसलगत्तै सभामुखका प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्षमण्डल चयन गरिनेछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन्। प्रस्ताब टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गर्नेछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राख्ने छन्। सांसदको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्न्त्री ओलीले जवाफ दिने छन्।
हुन्छ, हुन्न र दिन्न प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विश्वासको मतका लागि मत विभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्नेछ। मत विभाजनका क्रममा हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहनेछ। विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यस पटकको विशेष व्यवस्थाका रुपमा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित सांसदका लागि बेग्लै कक्षमा मतदानको व्यवस्था हुनेछ।
समयको प्रतिकूलता र धेरै लामो समयसम्म सभा बस्न हुन्न भन्ने विशेषज्ञको मत भएकाले बैठकलाई धेरै लामो नबनाउने भन्ने नै समझदारी बनेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए। संवैधानिक व्यवस्थानुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य कायम छ।
दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थानुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त छ। सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा छन्, उनीहरूलाई मत जाहेर गर्ने अधिकार छैन।
प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक छ। मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णय दिन पाउनु हुनेछ, अन्यथा सोमबारको अधिवेशनमा २६६ सांसदले मत जाहेर गनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने विश्वासको मतक प्रस्तावमा एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मताधिकार छ। सुरक्षा मापदण्डमा कडाइ कोभिड–१९ संक्रमणलाई हेक्का गर्दै सोमबार हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा सांसदका लागि सीट व्यवस्थापन गरिएको छ।
विशेषज्ञ चिकित्सकको रायपरामर्शमा सचिवालयले कोरोना संक्रमणको पक्षलाई ध्यान दिँदै एक र अर्को सांसदबीच दुई कुर्सी खाली रहने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा विभाग र नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा सिट व्यवस्थापन गरिने छ।
विशेषज्ञ टोलीले सिट व्यवस्थापन गर्दा कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्न, सेनिटाइजर पर्याप्त स्थानमा राख्न, जमघट र भेटघाट हुने चमेनागृह र शौचालय जस्ता स्थानमा आलोपालो मिलाएर जान र फर्कन फरकफरक बाटो तय गर्न सुझाव दिएको थियो। बैठक कक्षका झ्यालढोका पूर्णरुपमा खोल्न, आवागमन सहज तुल्याउन र विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसहिको हेल्थ डेस्क राखिनेछ।
राज्यको सर्वभौम जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन कोभिड–१९ को महामारीबीच सरकारले आवश्यकता महसूस गरी आह्वान गरेको हो। कोरोना संक्रमणले दैनिक नयाँ अभिलेख कायम गरिरहेको तथा प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै पनि आन्तरिक विवादले उत्कर्ष लिइरहेका बेला हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
