श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले बुर्कालगायत पूर्ण अनुहार छोप्ने कपडामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको बताउँदै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले यस कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लघंन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘यो प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्वतन्त्र धार्मिक अभिव्यक्तिको अधिकारसँग असंगत हुनेछ,’ धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधि अहमद शहीदले भनेका छन्।
सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री सारथ वीरासेकेरालेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव अटार्नी जनरलको विभागमा पठाइने छ र कानून बन्न संसदले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ। संसदमा सरकारले बहुमत पाएकोले प्रस्तावलाई सजिलै पारित गर्न सकिन्छ।
‘केही मुस्लिम महिलाले अनुहार ढाक्न लगाउने पोशाक धार्मिकतावादको संकेत हो र यस प्रतिबन्धले राष्ट्रिय सुरक्षामा सुधार ल्याउनेछ,’ वीरासेकराले भने।
२०१२ मा दुई रोमन क्याथोलिक चर्च, एउटा प्रोटेस्टेन्ट चर्च र तीन ठुला होटलहरू भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा २६० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। सोपश्चात बुर्कामाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन आवाज उठ्दै आएको थियो।
दुई स्थानीय मुस्लिम समूहहरू यस घटनामा आईएसआईएल (आईएसआईएस)ले संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ।
गत महिना पाकिस्तानी राजदूत साद खट्टकले यो प्रतिबन्धले मुस्लिमहरूको भावनामा चोट पुर्याउने टिप्पणी गरेका थिए।
श्रीलंकाको २२ करोड जनसंख्यामध्ये करिब ९ प्रतिशत मुस्लिम छन् भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी बुदिस्ट छन्। जातीय-अल्पसंख्यक तमिल, जो मुख्यतया हिन्दु हुन् करिब १५ प्रतिशत छन्।
