बर्मामा प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीले दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरुको संगठन (आसियान) को २४ अप्रिलमा बसेको आपतकालीन बैठकले जारी गरेको पाँचबुँदे सहमति पत्रप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्।
बर्माको तानशाही सैनिक सरकारले जनतामाथि गरेको अन्याय र अत्याचारलाई ढाकछोप गर्न पाँचबुँदे सहमति भएको आन्दोलनकारीले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
आसियानभित्र पर्ने दक्षिण–पूर्वी १० देशमा ब्रुनाई, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, बर्मा, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्याण्ड र भियतनाम हुन्। आसियान क्षेत्रका कतिपय देशमा बर्मामा जस्तै सैन्य सरकार कायम छ।
आसियानका विभिन्न सम्मेलनमा विगतमा बर्माका सैन्य सत्ताधारी नै प्रायः सम्मिलित हुँदैआइरहेका थिए। त्यसैले आसियान क्षेत्रमा प्रजातन्त्र उन्मुख देश तथा प्रजातन्त्रवादी नेतासँग पनि बर्माको सैन्य शासक जुन्ताको सम्बन्ध सुमधुर छ। त्यसैको 'रिफ्लेक्सन' आसियानको निर्णय कार्यान्वयन हुने बर्मेली प्रजातन्त्रवादीको आशंका छ।
बर्मामा प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्ति भयो भने त्यस भेगका अरु तानाशाहका लागि खतराको घण्टी हुनसक्ने आशंकाका बीच यस्तो निर्णय भएको हुनसक्छ। आसियान क्षेत्रका कतिपय सत्तारुढ शासकको मनोविज्ञानले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोजेको आशंका बर्मेली जनमानसमा देखिन्छ।
आसियानका १० सदस्य देशभित्र चीन समावेश छैन। तापनि ऊ स्वयम् कम्युनिष्ट शासन भएको देश हुनाले र बर्माका सैनिक अधिकारीहरूसँग व्यापारमा साझेदारी गरेको हुनाले बर्माप्रतिको चीनको धारणा पनि आसियानका सैनिक शासित सदस्य राष्ट्रको भन्दा फरक छैन।
चीन र आसियानका कतिपय तानाशाही शासकहरु बर्मामा प्रजातन्त्र फेरि आओस् भन्ने पटक्कै चाहँदैनन्। अनेक सम्झौता र बहाना बनाएर बर्मेली जनताको आँखामा छारो हाल्ले प्रयास भइरहेको बर्मेली प्रजातन्त्रवादीको गम्भीर आशंका छ।
बर्माको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बाधक बनेका त्यस्ता स्वार्थी देशहरूको अमानवीय राजनीति र उनीहरूभित्रको क्रूरतालाई स्पष्टसंग बुझेर उक्त जालमा नफसी सबै एकताबद्ध रूपमा जुटेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्ने हो भने निश्चय नै निकट समयमा बर्मेली प्रजातन्त्रवादीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नेछन्।
