काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको छ। तर सरकार परिर्वतनको 'कोर्स' भने संघीय संसदमा प्रवेश गराउन नेकपा माओवादी र नेपाल कांग्रेसले सकिरहेको छैन।

एमालेभित्रै  पनि माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूह ओलीलाई साथ दिने पक्षमा छैनन्। हाल नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतले ओलीलाई नै साथ दिने संकेत गरिरहेका छन्। तर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने ओलीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। 

यता, संघीय सरकार परिवर्तन गर्ने/नगर्ने विषयमा किचलो भइरहेको बेला गण्डकी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउने विषय प्रदेशसभामा प्रवेश भएको छ।

प्रस्ताव कसरी भयो तयार?

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरेसँगै माओवादी केन्द्रले ओलीको राजीनामा मागेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस र जसपाले साथ नदिएपछि ओलीको पद जोगिँदै आएको छ। संघमा ओलीको पद धरापमा परेसँगै मुख्यमन्त्रीहरु पनि पद जोगाउन तर्फ लागेका थिए।ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षीहरु भने अझै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा छन्।

संघमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहँदा गण्डकीमा पनि गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भएको थियो। तर, ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिने संकेत नदिएपछि प्रस्ताव अघि बढन सकेको थिएन। आज भने गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र एक जना (दीपक मनाङे) स्वतन्त्र सांसद छन्।