१ वैशाख, काठमाडौं । वि.सं. २०७७ मा अन्य झैं कूटनीतिक क्षेत्र पनि निकै उतारचढावपूर्ण रहृयो । ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत नेपाल बाहृय संसारसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहे पनि कोरोना महामारीका कारण धेरै विषय अगाडि बढ्न सकेनन् । अर्थात्, अन्यत्र झैं नेपालमा पनि ‘भर्चुअल कूटनीति’ का सीमितता देखिए ।
विश्वव्यापी महामारीबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरू ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत दर्जनौं दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय बैठकमा सहभागी भए । तर, कूटनीतिक क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण ‘पेन्डिङ’ विषयहरू भने अगाडि बढ्न सकेनन् ।
समग्रमा वि.सं. २०७७ मा नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध त्यति सन्तोषजनक नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट वि.सं. २०७७ मा छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुन नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘छिमेकी मुलुकसँग मात्र होइन, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि त्यति धेरै अगाडि बढेको देखिएन ।’ भट्टका अनुसार २०७७ मा परराष्ट्र नीति संचालनमा नेपालले आफ्नो संस्थागत क्षमता देखाउन सकेन र धेरै अलमलको अवस्था देखियो ।
यही वर्ष कोरोना महामारीकै बीचमा यस्ता केही भ्रमण भए जसले कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निकै ठूलो तरंग ल्यायो । यस वर्ष कूटनीतिक वृत्तमा सर्वाधिक चर्चा भएका दुई विषय हुन्- भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको विवादास्पद नेपाल भ्रमण र प्रतिनिधिसभा भंग भएलगत्तै हतारिएर भ्रमणमा आएको चिनियाँ राजनीतिक टोली ।
उत्तर र दक्षिणका दुवै भ्रमणका समान उद्देश्य थिए, नेपालको राजनीतिलाई आफूले चाहेको बाटोमा डोहोर्याउने प्रयत्न गर्नु । वि.सं. २०७७ मा नेपाली भूभाग समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शा र त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले जारी गरेको नक्शाका कारण नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध एकदमै चिसिएन मात्रै, पूरै संवादहीनताको अवस्था थियो । २०७७ सालको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु हो । यति मात्र होइन, यी भुभाग नेपालको नै हो भनी पर्याप्त प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग प्रारम्भिक कूटनीतिक वार्ता भएको छ ।
