असोज २९ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको ध्यान नै पुँजीगत खर्च कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने थियो । तर न त उनको निर्देशनअनुसार खर्च भयो न त उनले भनेजस्तै सुधार देखियो । अन्ततः अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि अन्तिम तीन महिनामा हुने विकास खर्चको जालो तोड्न सकेनन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) सकिन लगभग ३ महिना बाँकी छ । तर सरकारले यस अवधिमा विकासका लागि छुट्याएको बजेट १ खर्ब १३ करोड ८३ मात्र खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिनै लाग्दा विकास खर्च २८.३७ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आवका लागि विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो । यद्यपि सरकारले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको खर्च हुने अनुमान घटाएको छ । यसअनुसार विनियोजित विकास खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनेछ । १ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड १७ लाख रुपैयाँ अबको तीन महिनामा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्ष कोरोनाका कारण विकासका गतिविधि ठप्प हुँदा खर्च कम भएको भनिए पनि यस वर्ष पनि विकास खर्चले गति लिन सकेन । यद्यपि गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा विकास खर्च झण्डै तीन प्रतिशतले मात्र बढेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्म २५.८८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
