कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले एकजुट भएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएको छ।
एमाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार माओवादी केन्द्रका शाहीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारबाट एमालेका तीन जना मन्त्री मंगलबार राजीनामा दिएपछि सरकार गंभीर संकटमा परेको हो।
सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले सामूहिक रूपमा राजीनामा घोणा गरेर मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
एमाले संसदीय दलले चैत ४ गते पार्टीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि नै सो दल संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार गठन गर्ने पहल थालिसकेका छन्।
ज्वालाले भने मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि आफू मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने शर्त राखेर एक दिन ढिला गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेश मन्त्रीहरुलाई सोमबार नै राजीनामा दिन निर्देशन दिएको भए पनि यसै वार्गेनिङले एक दिन ढिला गरी मंगलबार मात्र राजीनामा दिएका हुन्।
संसदीय दलमा कँडेलको बहुमत रहेकाले माधव नेपाल पक्षधर मानिने ज्वालासहित तीन गलेको पनि उक्त स्रोतको दाबी छ। एमाले संसदीय दलको आइतबारको बैठकले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएसँगै महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार पद धरापमा परेको छ।
खनाल–नेपाल समूहका सांसदको साथ पाउने आशमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत नलिने र अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा सामना गर्ने बताएका थिए।
कर्णाली प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सिट जितेको नेकपा एमाले एकजुट भएको छ। सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ४० जना सांसदमध्ये २० जना एमाले छन्।
सभामुख शाहीबाहेक १९ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्य ओली पक्षमा १० र नेपाल पक्षमा ९ जना बाँडिएका थिए। सभामुखले मतदानमा दुवै पक्षमा बराबर भएमा निर्णायक मत दिन नपाउने भएकाले सरकार गठनमा उनको गणना हुँदैन।
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग १२ सिट छ। माओवादीले एमालेमा लागेका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेपछि सांसद संख्या घटेको हो।
नेपाली कांग्रेससँग सात सीट मात्र छ। अब सरकार परिवर्तन हुँदा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि समाप्त हुने छ।
सरकारमा माओवादी सहभागी भएन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीले पाउने छन्।
