नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा नैतिक तथा राजनीतिक रुपले वर्तमान सरकारलाई धेरै दिन समर्थन गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिए। तर, त्यसको पाँच दिनपछि बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष थियो– सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता समर्थन तत्काल फिर्ता नगर्ने।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साविक नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनबाट बहुमत प्राप्त सरकारमा रुपान्तरित भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले संसदमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा ५४ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ। सर्वोच्चले २३ फागुनले ब्युँताएदेखि नै माओवादी केन्द्रले सरकारको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। दाहालले माओवादी ब्युँताउन माग गरेर दिएको निवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन नहुने आदेश दिइसकेको छ।
तर जतिसुकै चर्को विरोध गरे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने गरेको छैन। भनाइ र गराइमा फरक किन त ? किन माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चाहिरहेको छैन ?
माओवादी नेताहरूका अनुसार तत्काल समर्थन फिर्ता नलिनुका प्रमुख पाँच कारण छन्।
