म्यान्मार (बर्मा) मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका बर्मेली जनतामाथि सेनाको दमन नरोकिएपछि अमेरिकाले कडा फैसला गरेको छ।

अमेरिकाले म्यान्मारमा तबसम्म व्यापार नगर्ने बताएको छ, जबसम्म यहाँ प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुँदैन। वर्तमान परिस्थितिको आंकलन गर्दै अमेरिकासहित १२ देशको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) ले सैन्य शाषनको विरोध गरेका छन्। 

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरिन टाइले सोमबार जानकारी दिँदै भनिन्, ‘म्यान्मारविरूद्ध यो निर्णय २०१३ मा भएको व्यापार सम्झौता अनुसार गरिएको हो। हामी म्यान्मारमा ती व्यक्तिको समर्थन गर्छो, जो प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि प्रयासरत छन्। हामी जनतामाथि अत्याचार गर्ने सेनाको विरोधमा छौं।’

टाइले म्यान्मारमा आन्दोलनकारी, विधार्थी, मजदुर, नेता र केटाकेटी मारिएको बताइन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुःखी भएको उनको भनाई थियो। उनले भनिन्, ‘म्यान्मारविरूद्ध कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर हामी त्यहाँको जनतालाई सहयोग गर्न चाहन्छौं।’

यस्तै, १२ देशको सीडीसीले बर्मेली सेनाविरूद्ध संयुक्त विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छ। विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्नेमा अमेरिकालगायत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, जापान, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र बेलायत छन्। 

म्यान्मारमा १ फेब्रुअरीयता प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा ४ सय ५९ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

सेनाविरूद्ध सबैभन्दा धेरै विरोध कचिन र दवेई राज्यमा भइरहेको छ। म्यान्मारको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्षमा शनिबारको दिन ‘कालो दिन’ बनेर अंकित भएको छ। यस दिन १ सय १४ जनाको हत्या भएको थियो।