एक वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २०७६ चैत ११ मा सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशव्यापी ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको थियो । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण करिब ६ महिना मुलुकमा व्यापार–व्यवसाय लगायतका गतिविधि ठप्प प्रायः रहे ।
दुःखद संयोग नै मान्नुपर्छ, २०७७ चैत ११ सम्म आइपुग्दा जनस्वास्थ्यविदहरुले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलन सक्ने चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कतामा ध्यान दिन सरकारलाई घच्घच्याउन थालेका छन् ।
कोभिड–१९ को विश्व महामारीका कारण गत वर्ष सरकारले चैत ११ गतेदेखि करिब ४ महिना लकडाउन घोषणा गरेको थियो । संक्रमणको जोखिम कायम रहेका केही क्षेत्रमा त्यसपछिका केही महिना निषेधाज्ञा जारी भयो । जसका कारण आम सर्वसाधारणको जनजीवन निकै कष्टपूर्ण बनेको थियो भने मुलुककै अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित भयो ।
लकडाउनको प्रतिकुल प्रभाव
लकडाउन, लकडाउनपछिको निषेधाज्ञा र चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको मुलुकले सो अवधिमा झण्डै सवा खर्बको नोक्सान बेहोरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले नै ऋणात्मक भएको छ । अझ कोरोनापछिको लकडाउनका कारण उक्त दर १५.४ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको विभागको भनाइ छ ।
गत वैशाखमा २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको आँकलन गरेको विभागले जेठ महिनाबाट आर्थिक गतिविधि नियमित हुने अनुमान गरेको थियो । तर असारसम्म बन्दाबन्दीको अवस्था रहेपछि देशको आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलै झट्का लाग्न पुग्यो । कोभिड–१९ को महामारीले मुलुक लकडाउनमा जाँदा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय ठप्प भएर मुलुकको उत्पादनमा ह्रास आउनका साथै ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न हुन पुग्यो ।
