गजेन्द्र बाेहरा
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको पदभार लिँदै गर्दा योगेश भट्टराईले भनेका थिए–‘दश लाख कार्यकर्तालाई स्वंयसेवक बनाएर भए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गराएरै छाडिन्छ।’
राजनीतिक परिस्थिति यसरी बटारियो कि उनी आफैं सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो। तर, उनी रहँदासम्म पनि त्यो विमानस्थलको शिलान्यास त परै जाओस् कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेनन्। स्थिति जहाँको त्यहीँ नै रह्यो।
बन्ने भनिएको यो विमानस्थलका बारेमा अहिले फेरि बहस सुरु भएको छ। निजगढ विमानस्थल (दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) को बहस नयाँ भने होइन। बेलाबखत हुने अनि फेरि हराउने। साढे दुई दशकभन्दा बढी अवधिदेखि चलिआएकै यही हो।
नमिलेको चुरो कुरो के हो?
यो विमानस्थलको काम अघि नबढ्नुको चुरो कुरो हो–वातावरण। अर्थात्, वन जोगाउने कि विमानस्थल बनाउने? भन्ने विषय नै अहिलेको विवादको मुख्य चुरो हो।
यो विमानस्थल बनाउने भनिएको बाराको निजगढमा रहेको करिब ८ हजार ४९ हेक्टर जमिन जंगल क्षेत्र हो।
२०५१ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न थालिएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अर्को विमानस्थल बनाउने ठाउँमा धेरै प्रयासपछि निजगढ प्रस्ताव गरिएको थियो।
यही जंगल क्षेत्रलाई सरकारले २०७१ सालमा तारबार गरेर ‘चारकिल्ला’ तोकेको थियो।
विमानस्थलका लागि यो ८ हजार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगलभित्र रहेका करिब २४ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्ने हुन्छ। र, यही कारण यहाँ विवाद सुरु भएको हो।
