शोभा शर्मा
हामीकहाँ लेनदेन र घरजग्गा किनबेच गर्दा एकआपसमा बैनाबट्टा गरेर राख्ने चलन धेरै छ। तपाईं हाम्रो परिवारमा लेनदेनको तमसुक वा बैनाबट्टाको कागजात यसरी नै गर्छौं, राख्छौं।
पछि पक्षहरूबीच विवाद भइहाल्यो भने त्यही तमसुक वा बैनाबट्टाको कागजात लिएर अदालत जाने हो। त्यही कागजातका आधारमा अदालतले फैसला गरिदिन्थ्यो।
अब दुई पक्षबीच भएको त्यस्तो तमसुक र बैनाबट्टाको कागजात सिधै लिएर गए अदालतले हेर्ने छैन।
ती कागजात सरकारी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुन आएको छ।
मुलुकी देवानी संहिता र गत असारमा अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा नजीरले यी कागजातलाई सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। मुलुकी देवानी संहिताले लेनदेनको कागज दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्यो भने सर्वोच्चको नजीरले अचल सम्पत्ति किनबेच गर्दा 'रजिष्ट्रेसन' गरेकै हुनुपर्ने भन्यो।
पहिले लेनदेन तमसुकको कुरा गरौं।
मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) ले पचास हजारभन्दा बढी लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
