पुनर्स्थापित प्रतिनिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकताको खोजी भएको छ ।
विपक्षी दलहरुसँगै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
संसद विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलापछि पुनर्स्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन २३ फागुनमा सुरु भएको थियो । तर सुरुका तीन बैठकमा नेताहरु बोलेनन् ।
शुक्रबार चौथो बैठकमा सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसँगै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘संसद विघटन असंवैधानिक कदम हो भनेर न्यायपालिकाले सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि विधिको शासन मान्छौं र संविधानको पालना गर्छौं भन्ने सरकारले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’
सरकार सुरुदेखि नै प्रतिगमनका पक्षमा देखिएको र विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको उनले बताए । माइतीघरलगायतका कतिपय सार्वजनिक ठाउँमा भेला हुन नपाउने निर्णयदेखि विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा नागरिकको गोपनीयतालाई हरण गर्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले वर्तमान सरकार सुरुदेखि निरंकुश र तानाशाही बाटोमा हिँडेको जिकिर गरे ।
पछिल्लो पटक संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि गल्ती स्वीकार गरेर राजीनामा नदिएको भन्दै प्रमुख सचेतक खाँडले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘गल्ती स्वीकारेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दैन ?’
