फणिन्द्र नेपाल
नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अलमल गर्दा ओली सरकारको आयु लम्बिदै गएको छ । करिब तीन वर्षअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेकपाले सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलाअनुसार वैधता गुमाएसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका छन् ।
दुवै दल साविककै अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे चर्चा र छलफलसमेत भयो । माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर समर्थन फिर्ताबारे छलफल चलायो । बैठकको एजेण्डामै रहेको समर्थन फिर्ताको विषयमा ती दुबै बैठकमा पर्याप्त छलफल भए । तर बैठकका निर्णय भने सार्वजनिक गरिएन ।
ओली स्वतः कामचलाउ
माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय लिन ढिलाइ गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आफूलाई ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री’ भन्न पाइरहेका छन् । अंकगणितलाई हेर्दा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिदासम्म ओलीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भन्न कुनै समस्या देखिदैन ।
