प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा परिसकेको हुन्थ्यो। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्न नसकेको एउटा निर्णयकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आफूलाई ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री’ दाबी गर्न पाइरहेका छन्।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार तत्कालीन नेकपाले वैधता नपाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग दल बनेका थिए। र, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसाथ ओली सरकार अल्पमतमा परिसक्थ्यो। त्यसो हुँदा सत्तामा रहने वैधता कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले या ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्याे, नभए राजीनामा दिनुपर्थ्याे। किनभने एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रको मात्र समर्थन छ। एमाले एक्लै सरकार चलाउनेगरी बहुमतमा छैन।
