कात्तिक २८ गते पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो दस्तावेज लगे । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्ता परिघटना निम्तिएका छन् । आन्दोलनको क्रममा पार्टीभित्रका मतभिन्नता र अन्तरविरोधहरू दस्तावेजका माध्यमबाट मुखर यसअघि पनि नभएका होइनन् ।
यसपटक ओलीविरुद्ध अघि सारिएको दस्तावेज छलफलबाट टुंगोमा पुगेन । बरु, तिक्तता बढेर त्यसले संसद् (प्रतिनिधिसभा)लाई समेत नोक्सान पुर्यायो । पुस ५ गतेको परिघटना निम्तियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हठात् रूपमा संसद् विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगे ।
त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच संवादको वातावरण बनेको थिएन । त्यसपूर्व पनि ती दुई नेताबीच भेटघाट, वार्ता–संवाद पातलै थियो । संसद् विघटनपछि भने ठप्पै थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संघर्षको जेहाद छेडिरहेका माधव नेपालसँग संवादमा जोड्ने ‘सेतु’ पनि निक्लिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम फागुन ११ गते अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । त्यसपछि दुई नेताको तिक्तता झनै झाँगिएको थियो ।
तर, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाममाथि परेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै पार्टी एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच संवाद हुनुपर्ने थियो । तर पनि संवादहीनता तोडिन सकेको थिएन । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएकाले ओलीले नै संवादको पहल गर्नुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो ।
त्यसो त अदालतको फैसलाले पार्टी एकता खारेज हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए । त्यही नै संवादमा जोड्ने सेतु भएको ओली पक्षको बुझाइ छ । नेपाल पक्ष भने अदालतले एकता खारेज गरिदिएर जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदिइसकेकाले रिसइबी, तिक्तता बिर्सिएर संवादमा फर्कनुपर्ने र पहल प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने अडानमा थियो ।
